दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मिली छूट,अनलॉक 6 में मिली राहत

नई दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनलॉक के तहत  स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि यहां पर भी कुछ बंदिश रहेगी। डीडीएम की ओर से जारी नोटिस में सिर्फ स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत दी है। हालांकि यहां पर भी कुछ बंदिश है।
स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोला तो जाएगा मगर दर्शक नहीं आ सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा खयाल रखा जायेगा। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे। राजनीतिक एवं सामाजिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, स्पा, अम्यूजमेंट पार्क पर पहले की तरह बैन रहेगा। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के अनुसार SOP और सरकार के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलते समय कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।  

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान 19 अप्रैल से 30 मई तक दिल्ली पूरी तरह से बंद थी, जिसके बाद राजधानी में चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया लगातार जारी है। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजारों का खोला जाना जरूरी है। हालांकि, यदि बाजारों में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सरकार फिर कड़े कदम उठायेगी। 

कोरोना वायरस संक्रमण के फैलते ही राजधानी दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगा था। हालांकि समय के साथ इसमें ढिलाई सरकार के द्वारा दी जा रही है मगर अभी भी कुछ बंदिशें जारी है। लॉकडाउन के कारण राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दर में तेजी से कमी आई है। इसके कारण सरकार कर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण दर एक परसेंट से भी कम है।
कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मदद के लिए गठित होंगी टीमें
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के स्वजन की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार करेगी। योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने सभी एसडीएम के अधीन टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। इन टीमों में 100 अफसरों को शामिल किया जायेगा। गठित की जाने वाली टीमें इस स्कीम के लाभार्थियों के दिये गये  पते पर जाकर जानकारी को सत्यापित करेंगी।
टीम के मुख्य तीन काम
आवेदन फार्म में दी गई जानकारी की जांच करना।
वास्तविक मामलों में मृत्यु प्रमाणपत्र और अस्पताल रिपोर्ट जैसे दस्तावेज अगर नहीं हैं तो उनको तैयार करने की सलाह देना।
25 साल से कम उम्र के युवाओं की जानकारी इकठ्ठा करना, ताकि उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि तय की जा सके।