झारखड: नई उद्योग नीति को कैबिनेट की मंजूरी, पांच लाख रोजगार, एक लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का टारगेट

रांची। हेमंत कैबिनेट ने झारखंड के नई उद्योग नीति को मंजूरी दे दी है। झारखंड में पांच लाख लोगों को रोजगार और एक लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति -2021 को मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।बैठक की अध्यक्षता सीएम  हेमंत सोरेन ने की। 
यह नीति एक अप्रैल 2021 से पांच वर्षों के लिए लागू होगी। नई नीति में पांच सेक्टरों टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रोफूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सर्वाधिक फोकस किया गया है।नीति के तहत आठ सेक्टर पर जोर दिया गया है। ये सेक्टर हैं- स्टार्टअप एंड इक्यूबेसन सेंटर्स, शिक्षा एवं तकनीकी संस्थान, हेल्थकेयर, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, ब्रुअरी एंड डिस्टीलरी। 
कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने प्रोजेक्ट भवन में प्रेस कांफ्रेस में बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल छह प्रस्ताव पास किये गये।  झारखंड की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में पहली बार जल्द भौतिक रूप से काम शुरू करने के लिए यूनिट को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी को इनसेंटिव का प्रावधान किया गया है। कॉप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी रिम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन में मदद सरकार की ओर से उपलब्ध होगी। 

नई उद्योग नीति का उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना  है। साथ ही उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्रगतिशील और अनुकूल औद्योगिक संबंध प्रदान करके झारखंड को इनवेस्टर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाना है। यह नीति एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है जो झारखंड में स्थित उद्योगों को अभिनव और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। 

नई उद्योग नीति से इन्वेस्टेंट का द्वारा खुलेगा : हेमंत सोरेन
सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में नई उद्योग नीति को कैबिनेट ने पास किया है। नई नीति से निवेश का द्वार बेहतर तरीके से खुलेगा। राज्य में निवेश के लिए निवेशक आगे आयेंगे। उन्होंने कहा आजीविका के लिए दुर्भाग्य से या मजबूरी में राज्य के लोग बाहर जाते हैं। उन्हें दूसरे राज्यों में प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। मजदूर कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं होता। इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से चर्चा करती आई है। कई पत्र भी लिखे गये हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने में सरकार अपनी भूमिका निभा रही है आगे भी निभायेगी। उन्होंने कहा कि कई बार मृत्यु के बाद भी श्रमिकों के शव सरकार के प्रयास से वापस लाये गये हैं।  

कैबिनेट में पास हुए अन्य प्रोपोजल 

लोक कलायें, परंपराओं के संरक्षण विकास के लिए गुरु शिष्य योजना
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम 2021 के गठन को मंजूरी दी गई। राज्य की विलुप्त होती लोक कलायें, परंपराओं के संरक्षण एवं विकास के लिए योजना शुरू की गई है। इसके लिए प्रशिक्षण नियम बनाये गए हैं। इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में दो विधाओं चयन किया जाएगा। विज्ञापन के माध्यम से गुरु और प्रशिक्षुओं का चयन होगा। गुरु को 12 हजार रुपये प्रति माह और उनके सहयोगी को सात हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अधिकतम दस ट्रेनी रखे जायेंगे जिनके आवास और भोजन पर प्रति माह तीन हजार रुपये खर्च हो सकेंगे। एक ईकाई को चार वाद्ययंत्र दिये जायेंगे। एक लाख रुपये खर्च होंगे। प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष होगी और इसपर आवृति व्यय 11.88 लाख रुपये तक हो सकेगा। चयन की प्रक्रिया समिति और विज्ञापन के माध्यम से पूरी की जाएगी। 

कोरोना हॉस्पीटल के स्टाफ को एक माह का अतिरिक्त मानदेय  
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोरोना ड्यूटी में लगाये गये प्रतिनियुक्त या आउटसोर्स किये गये सभी कर्मियों जो कोविड अस्पताल, कार्यालय या कंट्रोल रूम में कार्यरत हैं, उन्हें एक माह का अतिरिक्त मानदेय बतौर प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने के लिए लगभग 16.25 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रोपोजल को ममंजूरी दे दी है।  
कोविड ड्यूटी के लिए कंट्रेक्ट पररखे जायेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स  
कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग छह महीने के लिए कंट्रेक्ट पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रख सकेगा। इनके लिए शिफ्ट, प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान निर्धारित किया गया है। कोविड अस्पतालों में ड्यूटी के लिए पीजी मेडिकल के फाइनल इयर के स्टूडेंट्स को 3500, एमबीबीएस डॉक्टरों को 2000, मेडिकल इंटर्न को 1500, एमबीबीएस फाइल इयर के स्टूडेंट्स को 1200, फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग को 550 और आयुष-डेंटल स्टूडेंट्स को 800 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। 

रोड टैक्स नहीं भरने पर लेट फाइन में छूट
कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति के कारण नहीं चल सके वाहनों जैसे अंतरराज्यीय बस, स्कूल बस, सिटी बस आदि का रोड टैक्स नहीं भरने के कारण लगाया गया लेट फाइन को माफ करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। 
बीएड कॉलेज में अंक नंबर पर प्रवेश
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है। सेशन 2021-23 के लिए बीएड कॉलेजों में ग्रेजुएशन में प्राप्त नंबर को आधार मानकर मेरिट लिस्ट जारी करते हुए एडमिशन लिया जायेगा। इसके लिए काउंसलिंग एजेंसी जेसीईसीबी को प्राधिकृत किया गया है। ग्रेजुएशन फाइनल इयर या अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी बीएड में इंट्री के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड को आवेदन दे सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।