झारखंड: IAS अफसर वंदना दादेल के खिलाफ होगी CBI जांच हाई कोर्ट दिया आदेश

रांची।आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार (आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और कई संस्थानों के लिए जमीन की कॉमर्शियल रेट फिक्स करने की सीबीआई जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना दादेल को संलिप्त मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई को जांच का आदेश दिया है।

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हाई कोर्ट ने स्टेट के चीफ सेकरेटरी से कहा है कि दादेल ने कोर्ट को गुमराह किया है। तथ्यों को छिपाया है। इस कारण वह भी इसकी जांच करें। तथ्य मिलने पर आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें।

आय से अधिक संपत्ति भी देखेगी CBI

कोर्ट ने सीबीआई को एक स्पेशल जांच टीम बनाने का आदेश दिया है। टीम अफसरोंद्वारा शक्ति का दुरूपयोग कर निजी लाभ के लिए किये गये कार्यों व आयडा में पदस्थापित होने के बाद से अभी तक की उनकी संपत्ति की जांच करेगी। सीबीआई को अविलंब मामले की जांच का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आयडा जैसे संस्थानों का गठन औद्योगिक विकास और रोजगार देने के लिए किया गया है। लेकिन यहां अफसरों ने अपने लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन कर नियम बना लिए।
आयडा को नियम बदलने का अधिकार नहीं 
कोर्ट ने उद्योग सचिव वंदना दादेल से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कई बार समय के बाद भी सचिव ने जवाब दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने जो दस्तावेज मांगे थे उसे भी पेश नहीं किया गया। उनसे बिंदुवार जानकारी मांगी गयी, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने शपथपत्र के मार्फत कहा कि आयडा को नियम बदलने का अधिकार नहीं है।कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले की जांच राज्य की एजेंसी एसीबी से भी करायी जा सकती है। लेकिन वर्तमान में दादेल कैबिनेट (निगरानी) सचिव भी हैं। एसीबी की कार्यशैली भी संतोषजनक नहीं रही है। राज्य की एक सीनीयर आईएएस अफसर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसलिए कोर्ट इसकी सीबीआई जांच का आदेश दे रही है।

आयडा ने कहा था बोर्ड को निर्णय लेने का अधिकार

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जब आयडा के बायल़ॉज और अधिकार क्षेत्र के मामले में जानकारी मांगी, तो कई तथ्य सामने आ गये। यह बात भी सामने आयी कि आयडा में फैक्ट्री लगाने के बदले शो रूम खोलने का भी प्रावधान है। जब कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या आयडा खुद इस तरह का प्रावधान कर सकता है। क्या किसी एक्ट में बदलाव के लिए विधायिका की मंजूरी नहीं लेनी है, तो बताया गया कि आयडा के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से ऐसा करने का निर्णय लिया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि फैक्ट्री के बदले शोरूम खोलने वालों से कॉमर्शियल फीस जायेगा, ताकि रेवन्यू आता रहे। कोर्ट को बताया गया कि जब यह निर्णय लिया गया तब आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष वंदना दादेल भी बैठक में थीं। कोर्ट को बताया गया कि आयडा में 15 शोरूम चल रहे हैं।
अधिकार का किया दुरूपयोग
कोर्ट ने कहा कि प्रतीत होता है कि आयडा में अधिकारी अधिकार का दुरूपयोग कर जमीन आवंटन कर रहे हैं। इसमें उनका निजी स्वार्थ भी हो सकता है। जिस समय शो रूम के लिए कॉमर्शियल रेट फिक्स हुआ उस समय दादेल ही आयडा की चेयरमैन थीं। उद्योग सचिव बनने के बाद भी मामले में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे प्रतीत होता है कि अफसरों की मिलीभगत से यह गड़बड़ी की जा रही है।
यह है मामला
हाईकोर्ट में बेबको मोटर्स ने अर्जी दायर कर कहा था कि उसे उसकी कंपनी भारत फोम के प्लांट के लिए जमीन दी गई थी। बाद में कंपनी ने सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति मांगी। तब आयडा अध्यक्ष ने शो कॉज किया। आयडा ने ही आवेदन को मंजूरी दी है ऐसे में शो कॉज नहीं किया जा सकता। तब कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।