झारखंड: पारा शिक्षक अब कहलायेंगे सहायक शिक्षक, कैबिनेट की बैठक  में 51 प्रोपोजल पर लगी मुहर

रांची। झारखंड में पारा शिक्षक अब सहायक शिक्षक कहलायेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रोपोजल को स्वीकृति दी गयी है।

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कैबिनेट की बैठक में लिये गये अहम फैसले
बैठक में भू अभिलेखों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए आईटी एडवायजरी सर्विस के तहत एनआईएसजी का मनोनयन के आधार पर चयन और सेवा के लिए 79 लाख 20 हजार की स्वीकृति दी गयी है।
नंदिनी जलाशय योजना के मुख्य नहरों के पुनरूद्धार के लिए 56 करोड़ 60 लाख 64 हजार की स्वीकृति।
कांची सिंचाई योजना के पुनरूद्धार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हजार की स्वीकृति।
मेदिनीनगर नगर निगम शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 161 करोड़ 77 लाख की तकनीकि स्वीकृति।
आरटीआईएफ 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ रुपये कर्ज लेने की स्वीकृति।
क्लास 1 से 8 और 9 से 12 के बच्चों को स्कूल में वितरित की जाने वाली नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओ की जानकारी होगी।
कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21 हजार स्टूडेंट्स को राज्य सरकार मोबाइल टैब देगी।
पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राशन कार्डधारियों को उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 250 देने संबंधी प्रोपोजल पर सहमति। 
झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का अवधि विस्तार दिया गया। श्रम विभाग के नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। कारखाने में सीलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को एक लाख एवं मृत्यु पर चार लाख रुपये देने के प्रस्ताव को हरी झंडी।
पारा शिक्षक अब कहलायेंगे सहायक शिक्षक
राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे. साथ ही 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। पारा शिक्षकों के मानदेय में भी जनवरी माह से बढ़ोतरी की जायेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50 फीसदी एवं वैसे पारा शिक्षक जो फिलहाल शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है उनके मानदेय में 40 परसेंट की बढ़ोतरी की जायेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल होने पर उनके मानदेय में भी 10 फीसदी की और बढ़ोतरी होगी।अब प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों की सेवा पंचायत प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों की सेवा प्रखंड प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार को दिया जायेगा। वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है उनके लिए आकलन परीक्षा ली जायेगी। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40 परसेंट अंक एवं आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 35 परसेंट अंक निर्धारित किया गया है।
मानदेय में हर साल चार परसेंट की वृद्धि
झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में अब हर साल बढ़ोतरी होगी. नियमावली के प्रावधान के अनुरूप पारा शिक्षकों के मानदेय में हर साल चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षकों को अब साल में 15 दिनों का मेडिकल लीव भी दिया जायेगा। अवकाश अवधि का मानदेय भी देय होगा। शिक्षकों को अब ईपीएफ का भी लाभ दिया जायेगा। सरकार एवं पारा शिक्षकों की ओर से दिये जानेवाले अंशदान का निर्धारण कर दिया गया है।
अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे मानदेय
मानदेय बढ़ोतरी के बाद पारा शिक्षकों को अधिकतम 22,500 रुपये मानदेय मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल क्लास छह से आठ तक के शिक्षक को 22,500 रुपये और कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक को 21 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा असफल कक्षा छह से आठ तकके शिक्षक को 18,200 रुपये और कक्षा एक से पांच के शिक्षा को 16,800 रुपये मानदेय मिलेगा।

सरकार के पास इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं 

आज मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पारा शिक्षकों से जुड़ी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गयी, जिससे कि झारखंड के 62 हजार पारा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा. अब झारखंड के पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे. @JmmJharkhand

— Jagarnath Mahto (@Jagarnathji_mla) January 19, 2022

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। राज्य में पिछले 20 वर्ष से पारा शिक्षक की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते थे।.सरकार ने अपना वादा पूरा किया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थानीय नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिया जायेगा। मंत्री के रूप में योगदान देने की साथ ही उन्होंने पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की बात कही थी आज वह पूरी हो गई। शिक्षकों को अब आंदोलन नहीं करना होगा। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।