झारखंड: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए बढ़ेगा आरक्षण, सत्ताधारी दल के MLA की बैठक

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित सीएम आवास में शनिवार को झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के मिनिस्टर्स व एमएलए की बैठक हुई। बैठक में मिनिस्टर्स व एमएलए के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर गहन चर्चा एवं विचार-विमर्श किया।

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सभी एमएलए ने सीएम से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सकारात्मक फैसले लिये गये। लंबे समय से पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग कर रहे कांग्रेस एमएलए की बात को मानते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय उप समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है जिसकी अनुशंसा पर इससे संबंधित निर्णय को अंतिम रूप दिया जायेगा। 
कांग्रेस की मांग पर बनी सहमति

बैठक में राज्य में कम बारिश होने के कारण सुखाड़ क्या हालात पर भी चर्चा हुई। सभी एमएलए ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति से सीएमको अवगत कराया। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखण्ड राज्य में एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनु०-2) के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार-विमर्श कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। लंबे समय से सत्ताधारी गठबंधन के कई एमएलए इसके लिए मांग करते आ रहे हैं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है़। इसके लिए एक उप-समिति का गठन किया जायेगा। यह उच्चस्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार-विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार को समर्पित करेगी।
जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी हमारी सरकार : हेमंत

सीएम ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा सहयोग किए जाने का भरोसा दिया। सीए ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तथा विकास की बाट जो रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
बैठक में मुख्य रूप से मिनिस्टर आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, चंपाई सोरेन, जगरनाथ महतो, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन अंसारी, एमपी विजय हांसदा, एमएलए सीता सोरेन, लोबिन हेंब्रम, सविता महतो, मथुरा प्रसाद महतो, दिनेश विलियम मरांडी, स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, दीपक बिरुआ, सुदिव्य कुमार सोनू, रामदास सोरेन, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव, दशरथ गागराई, विकास सिंह मुंडा, जिगा सुशरण होरो, भूषण तिर्की, बैद्यनाथ राम, प्रदीप यादव, दीपिका पांडेय सिंह, उमाशंकर अकेला, अंबा प्रसाद, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, सोनाराम सिंकू, राम चंद्र सिंह व झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित थे।

बैठक में पहली बार रहा सभी जिलों का प्रतिनिधित्व : आलमगीर

कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि इसमें सुखाड़ को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पहली बार सीएम की अध्यक्षता में आयोजित सत्ताधारी गठबंधन की बैठक में सभी जिलों से एमएलए की उपस्थिति रहे और तमाम जिलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली। संथाल परगना और पलामू प्रमंडल में स्थिति अधिक भयावह होने के कारण इन दो प्रमंडलों के जिलों से अलग-अलग रिपोर्ट लेने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।