Jharkhand: तीन हजार पुलिस इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टरों का होगा ट्रांसफर, कभी भी जारी हो सकता है आदेश

रांची। झारखंड में 20 जनवरी तक में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया जायेगा। स्टेट के तीन हजार अधिक पुलिस इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर होगा। चुनाव आयोग ने अफसरों का ट्रांसफर 31 जनवरी से पहले पूरा कर लेने का निर्देश दिया है।

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लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक पूरा कर लेने को कहा है। चुनाव आयोग के आदेश पर एक ही जिले में तीन साल से अधिक समय से पोस्टेड पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर होना है। ट्रासंफर की लिस्ट में कई डीएसपी भी शामिल हैं। ट्रांसफर लिस्ट में सबसे अधिक 2018 बैच के दो हजार से अधिक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। लगभग तीन हजार से अधिक पुलिस इंस्पक्टर व सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस अफसरों को ट्रांसफर किया जा रहा है।

पुलिस अफसरों के ट्रांसफर को लेकर पुलिस बोर्ड की मीटिंग समेत अन्य प्रक्रिया जारी है।पुलिस सोर्सेज का कहना है कि 20 जनवरी तक ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया जायेगा। स्टेट के जिले कटैगरी में बांटे गये हैं। धनबाद, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग व बोकारो को एक प्लस जिला माना गया है। इन जिलों से पुलिस अफसरों को उग्रवाद प्रभावित पलामू, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गिरिडीह, गढ़वा, खुंटी व चाईबासा भेजा सकता है। इन जिलों के अफसरों को संताल परगना के जिले के साथ-साथ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, एसीबी या जगुआर में भी भेजा जा रहा है। उग्रवाद क्षेत्र व संताल जिले के अफसर राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो व हजारीबाग आ रहे हैं।

ट्रांसफरको लेकरकार्रवाईलास्ट फेज में

ट्रांसफर को लेकर तैयारी लास्ट फेज में है। वैसे पुलिस अफर जो सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, एसीबी या जगुआर में हैं, उन्हें इस दायरे के बाहर रखा जा सकता है। हालांकि इसमें भी जो लंबे समय से पोस्टेड हैं उनको फील्ड में भेजा जा सकता है। तीन साल से जमे डीएसपी स्तर के अफसरों के साथ-साथ पुलिस इंस्पेक्टर से प्रमोशन पाकर डीएशपी बने 93 अफसरों की भी पोस्टिंग होनी है। स्टेट में 150 से अधिक डीएसपी की भी ट्रांसफर-पोस्टिंग की जानी है। स्टेट में लगभग दो दर्जन जगहों पर डीएसपी लेवल का पोस्ट खाली है।

चुनाव आयोग के पत्र के आलोक में स्टेट के वैसे अफसरों का ट्रांशपर होना है जो एक ही जगहों पर तीन साल या उससे अधिक समय से पोस्टेंड हैं। आयोग ने 30 जून 2024 को तीन साल पूरा होने की अवधि मानकर डेडलाइन तय की है। हालांकि चुनाव आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टरों को जिला का बजाय अनुमंडल लेवल पर ट्रांसफर की छूट दे रखी है।