झारखंड: अनुराग गुप्ता बनेंगे रेगुलर डीजीपी, गवर्नमेंट ने दी मंजूरी

रांची। झारखंड गवर्नमेंट ने 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता को स्टेट का रेगुलर डीजीपी नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। श्री गुप्ता की नियुक्ति दो साल के लिए होगी। उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2024 से दो साल के लिए होगा।

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संभावना है कि अगले एक-दो दिन में गृह विभाग इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर सकती है।अनुराग गुप्ता अभी झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं. साथ ही वह सीआईडी डीजी के पद पर पदस्थापित हैं और वह एसीबी डीजी के एडिशनल चार्ज में हैं। विदित है कि साल 2022 में गवर्नमेंट ने अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक में प्रमोशन दी थी। प्रमोशन मिलने के बाद वह डीजी ट्रेनिंग के पद पर पोस्टेड रहें। गवर्नमेंट ने 26 जुलाई 2024 को उन्हें झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने का आदेश जारी किया था और अजय सिंह को डीजीपी बनाया गया था। इसके बाद बीते 28 नवंबर को सरकार ने अजय कुमार सिंह को हटा कर फिर से अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बना दिया।

तेजतर्रार आईपीएस अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग जैसे जिलों में एसपी और रांची के एसएसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। एकीकृत बिहार में भी कई जिलों के एसपी रहते हुए अनुराग गुप्ता ने बेहतर कार्य किए थे। तब उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड मिला था। डीआईजी बनने के बाद उन्होंने बोकारो रेंज के डीआईजी के पद पर लंबे समय तक काम किया। आईजी रैंक में प्रोन्नति मिलने के बाद वह झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी प्रोविजन के पद पर रहे। उन्होंने सीआईडी के आईजी के पद पर भी काम किया। अनुराग गुप्ता को एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद का लंबा अनुभव है। सीआईडी डीजी रहते हुए उन्होंने कई साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार कराया।

उल्लेखनीय है कि यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की तर्ज पर झारखंड गवर्नमेंट राज्य में भी डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 दिया गया है। सात जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। गवर्नमेंट के इस फैसले से पहले डीजीपी के चयन के लिए स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को आईपीएस अफसरों के नामों का पैनल भेजती थी, जिसमें से तीन नामों को स्वीकृत कर यूपीएससी उसे फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती थी। उन्हीं तीन नामों में से किसी एक को स्टेट गवर्नमेंट डीजीपी बनाती थी। पर, अब ऐसा नहीं होगा।

स्टेट गवर्नमेंट ने नई नियमावली बनाने की जरूरत महसूस की. क्योंकि वर्ष 2019 से डीजीपी के पैनल को लेकर यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद होता रहा है। यही नहीं, पहले पैनल भेजने से लेकर डीजीपी की नियुक्ति तक करीब तीन-चार महीने का टाइम लग जाता था. नई व्यवस्था होने से अब गवर्नमेंट को यूपीएससी को अफसरों के नाम का पैनल नहीं भेजना होगा, बल्कि यूपीएससी के अफसर ही यहां आएंगे। इससे टाइम भी बचेगा।