झारखंड : 18 फरवरी से 19 मार्च तक बजट सत्र, 10 पंचायतों में नारी अदालत, कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी

रांची। (Threesocieties.com Desk)। झारखंड मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला विधानसभा के बजट सत्र को लेकर लिया गया है।

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— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 9, 2026

राज्य सरकार ने तय किया है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 24 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया जायेगा। वहीं, 9 मार्च से 18 मार्च तक आय-व्यय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

 मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को मंजूरी

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे से संबंधित खर्च को उद्योग विभाग के माध्यम से मंजूरी दी गई है। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है।

राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन

कैबिनेट ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। अब इस योजना के तहत शामिल राज्यकर्मी इलाज के लिए एडवांस में 5 लाख रुपये तक ले सकेंगे।इसके साथ ही, अब राज्यकर्मी देश के 13 बड़े अस्पतालों में CGHS दर से अधिक शुल्क पर भी इलाज करा सकेंगे। इनमें सीएमसी वेल्लोर, अपोलो हॉस्पिटल और मेदांता जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल शामिल हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए इस योजना में शामिल होना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है।

DGP नियुक्ति नियमावली में संशोधन

राज्य कैबिनेट ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली-2025 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के 606 थानों में 8,854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस संबंध में JAP-IT द्वारा तैयार कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है।

10 पंचायतों में बनेगी नारी अदालत

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने पहले चरण में 10 पंचायतों में नारी अदालत स्थापित करने की मंजूरी दी है। पहले वर्ष इन अदालतों के माध्यम से महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। हर नारी अदालत में 7 से 11 महिलाओं का समूह होगा, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों में महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेगा। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के रामपुर पंचायत में नारी अदालत की शुरुआत की जायेगी।

 कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज निर्माण को मंजूरी, लागत 114 करोड़ रुपये

बोकारो जिले के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये स्वीकृत

झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया

जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन

सरायकेला जिले में नया डेयरी प्लांट स्थापित होगा

नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन नियमावली को मंजूरी

अब जमशेदपुर के बालीगुमा की जगह सरायकेला के तीतर बेला में खुलेगा डेयरी प्लांट