PM नरेंद्र मोदी ने बिहार में ग्रामीण डिजिटल क्रांति की शुरुआत की , 14 हजार 258 करोड़ की सड़कों-पुलों की भी दी सौगात

• कहा-अब तक बंधे हुए थे किसानों के हाथ-पांव, पैदा हो गये थे ताकतवर गिरोह

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार में 45945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (ओएफसी) से जोड़ने वाली सेवाओं का उद्घाटन किया। स्टेट में ग्रामीण डिजिटल क्रांति का आरंभ किया। पीएम ने स्टेट में 14 हजार 258 करोड़ की सड़कों-पुलों की भी दी सौगात दी। 

पीएम ने कहा कि कृषि सुधार से कृषि मंडी समाप्त नहीं होंगे। एमएसपी की व्यवस्था भी पहले की तरह चलेगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था भी पहले की तरह चलती रहेगी।हमारी सरकार ने कृषि मंडियों के विकास के लिए भी काम किया है। कानून की आड़ में कुछ गिरोह किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। इसमें बदलाव जरूरी था। हमारी सरकार ने यह कर दिखाया है। अब किसान अपनी शर्तों पर अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। हमने खेती में बदलाव का मार्ग खोला है।

देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत में मल्टी कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। अब गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा। ग्रामीण एक क्लिक पर दुनिया देखेंगे। किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज ट्रांजेक्शन करने में भारत अग्रणी देशों में शामिल है। इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ गांवों में तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत का ये दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर, किसानों को 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपये MSP पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के से 30% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि  अब देश के किसान, बड़े-बड़े स्टोरहाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पायेंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होंगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर, किसानों को 1लाख 13हजार करोड़ रु. MSP पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा। कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी।

संसद ने देश के किसानों को नये अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया

उन्होंने  कहा कि कल देश की संसद ने, देश के किसानों को नये अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों, देश के उज्ज्वल भविष्य के आशावान लोगों को भी इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत हैं।अटल जी की सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर अब जिस स्केल पर काम हो रहा है, जिस स्पीड पर काम हो रहा है, वो अभूतपूर्व है।दुनिया में उसी देश ने सबसे तेज़ तरक्की की है, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। 

Telemedicine के माध्यम से अब दूर-सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पायेगा
पीएम ने कहा कि  Telemedicine के माध्यम से अब दूर-सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पायेगा। हमारे किसानों को तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा। अच्छी फसल, मौसम का हाल जैसी कई जानकारियां उन्हें आसानी से मिलेंगी। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब डेढ़ लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है।देश के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था। किसान, गांव के युवा, महिलाएं आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे इस पर भी लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब सारी स्थितियां बदल गई है। मोदी ने कहा कि आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। अब से कुछ देर पहले बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली नौ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। 

सीएम नीतीश बोले

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि  सबसे पहले प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। आज बिहार के लिए उन्होंने समय निकाला।पटना में रिंग रोड बन रहा है। यह बहुत उपयोगी होगा। भारत-नेपाल के किनारे वाली सड़क को भी फोर लेन कर दिया जाए।गाजीपुर से बक्सर तक भी सड़क बने, इसका प्रधानमंत्री से अनुरोध है।उन्होंने कहा कि आज जो सड़कों व पुलों का काम प्रधानमंत्री आरंभ कर रहे हैं, वे बहुत जरूरी हैं। यह प्रसन्नता की बात है।बिहार में आठ करोड़ से अधिक लोगों के पास मोबाइल है। डिजिटल प्रगति का लाभ सभी को मिलेगा। सड़कों व पुलों का लाभ भी जनता को मिलेगा।प्रधानमंत्री के पैकेज के अलावा भी काम हो रहा है।आम लोगों के हक में काम हुआ है। जब लाभ मिलेगा तब चीजें स्पष्ट होंगी। किसान जहां चाहे, अपना सामान बेच सकता है। हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया। अब तो पूरे देश में खत्म किया जा रहा है।कल राज्यसभा में जो भी हुआ, गलत हुआ।

बिहार के डिप्टी सीएम  सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि 125 हजार करोड़ के पैकेज में सर्वाधिक सड़क पर खर्च किया जा रहा है। आज की योजनाओं में भी इसी पैकेज का पैसा खर्च किया जा रहा है। आने वाले दिनों में गंगा पर 17 पुल देखने को मिलेंगे। कोसी नदी पर 53 साल में केवल एक पुल बना। आज प्रधानमंत्री फुलौत में पुल का शिलान्यास कर रहे हैं।सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत बिहार से होने के बाद यहां के सभी 45,945 गांवों को हम फाइबर के द्वारा इंटरनेट की सुविधा मुहैया करायेंगे, जो हमारे संचार विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा।सेंट्रल मिनिस्टर आरके सिंह ने कहा कि देश के जितने गांव हैं, उन सभी तक आपने 1000 दिनों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया जिसे हमने 923 दिनों में पूरा कर लिया। आपने सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य दिया और यह भी हमने 15 महीनों में प्राप्त कर लिया।
ग्रामीण इलाकों में मिलेगा डिजिटल सेवाओं का लाभ

आइटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने को लेकर बताया कि बिहार में संचालित सीएससी के 34 हजार 821 केंद्र अपने कार्यबल का उपयोग इस प्रोजेक्ट में करेंगे। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे सरकारी संस्थानों में एक वाई-फाई और पांच मुफ्त कनेक्शन की सुविधा दी जायेगी। इस प्रोजेक्ट से सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये सुविधाएं 2021 के मार्च तक उपलब्ध करा दी जायेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंच  बिहार की सभी 85 सौ पंचायतों को इंटरनेट सेवा से पहले ही जोड़ चुकी है।

सड़क और पुल से जुड़ी नौ परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री ने सड़कऔर पुल से जुड़ी नौ परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर व भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले फोरलेन पुल,बख्तियारपुर-रजौली और आरा-मोहनिया पथ को फोर लेन बनाने की भी योजना है। नरेनपुर-पूर्णिया खंड की फोरलेनिंग के तहत 49 किमी रोड को लिया गया। पीएम ने पटना रिंग रोड के रामनगर-कन्हौली सेक्शन का भी शिलान्यास किया।

पटना के लिए रिंग रोड सेक्शन का शिलान्यास

पटना के लिए बड़ी योजना पटना रिंग रोड के रामनगर-कन्हौली सेक्शन का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास किया। यह 913.15 करोड़ रुपये की लागत की 39 किमी सड़क है।