EPF कंट्रीब्यूशन में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी को करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी को करनी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया है। इस फैसले का असर ईपीएफओ के छह करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर पड़ने वाला है। इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे।
- छह करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी को करनी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया है। इस फैसले का असर ईपीएफओ के छह करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर पड़ने वाला है। इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे।
बिहार: RJD लीडर के बेटे का अनोखा रिसेप्शन, आर्मी के ड्रेस में था कैप्टन दूल्हा, डीजे की जगह आर्मी बैंड की धुन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि EPF एवं विविध प्रावधान अधिनियम किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं।कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत नियोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह अनिवार्य रूप से भविष्य निधि (पीएफ) की कटौती करे और उसे ईपीएफ कार्यालय में कर्मचारी के खाते में जमा कराए।
कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश कै फैसला बरकार
सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि यदि नियोक्ता ईपीएफ में अंशदान में देरी करता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उसी की होगी। अंशदान जमा करने में देरी के लिए नियोक्ता को कानून की धारा 14 बी के तहत क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी।
