आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई स्टेट के 7000 से अधिक गांवों को दी जायेगी 4जी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के सात हजार से अधिक गांवों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी। यह जानकारी मीडिया को सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी है।
- मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़ा फैसला
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के सात हजार से अधिक गांवों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी। यह जानकारी मीडिया को सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी है।
झारखंड-बिहार का खूंखार गैंगस्टर अखिलेश सिंह के धुर विरोधी सुधीर दुबे को मिली बेल
उन्होंने बताया कि सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में इन गांवों को 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना 6466 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऐसे जिले जहां पर टेलिकाम टावर और कनेक्टिविटी नहीं है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पांच स्टेट(आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) के 44 ऐसे जिलों के 7,266 गांव में मोबाइल टावर की सुविधाएं दी जायेंगी। यही नहीं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में वे इलाके जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज एक और फेज दो के तहत सड़क संपर्क में कवर नहीं किये गये थे वे लाभान्वित होने जा रहे हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है देश के दूर-दराज के इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जायेंगी। ये सड़कें घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरेंगी। इस प्रोजेक्ट से जनजातीय क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट के तहत 32,152 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस पर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपये का व्यय होने अनुमानित है।
