बिहार:आंगनबाड़ी में बहाली प्रक्रिया बदली, शराब धंधा छोड़ने पर मिलेंगे एक लाख, कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी

पटना। बिहार गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक इस अहम बदलाव को मंजूरी मिल गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रोपोजल को मंजूरी मिली। 

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सीएम की जनता दरबार में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2022 को पूर्णतया पारदर्शी बनाने का प्रविधान किया है। अब 12वीं पास ही सेविका और दसवीं पास सहायिका बन सकेंगी। हालांकि चयन का आधार अधिकतम शैक्षणिक योग्यता तय किया गया है। इसी आधार पर डीडीसी की अध्यक्षता में गठित समिति मेधा सूची को अंतिम रूप देगी। सहायिका और सेविका के लिए संबंधित वार्ड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए समक्ष  प्रधिकार से स्वीकृत आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। मेधा सूची में किसी तरह त्रुटि होने पर एडीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को शिकायत करने का प्रविधान सरकार ने कर दिया है। उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी। वहीं, 65 वर्ष के उम्र तक सेविका और सहायिका की सेवा होगी।
15 दिसंबर को सरकार मनायेगी पटेल पुण्यतिथि
बिहार गवर्नमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि हर वर्ष 15 दिसंबर को मनायेगी। इस मौके पर पटना में राजकीय समारोह आयोजित किया जायेगा। पटना में मुख्य समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष होगा। बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न कोटि के 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहारशरीफ में डा. भीमराव अंबेडकर प्लस-टू आवासीय विद्यालय (720 सीट) के निर्माण के लिए 46 करोड़ 797000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। औरंगाबाद के रफीगंज में शुल्क के आधार पर गैरमजरूआ मालिक जमीन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कापोरेशन आफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है।
घूस लेने के आरोप में सेवा से किया डिसमिस
औरंगाबाद सदर अस्पताल के डा. मृत्युंजय कुमार, हसपुरा रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डा. वीरेंद्र कुमार को अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। पटना प्रमंडल के तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक डा. जनार्दन प्रसाद को शराब सेवन एवं गैर महिला को कमरे में रखने के जुर्म में सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार सरकारी सेवक कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, तत्कालीन कर उपायुक्त खगड़िया अंचल शशिकांत चतुर्वेदी को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

रेप के केस निष्पादन को 432 पद सृजित
कोर्ट में रेप एवं पोक्सो एक्ट के तहत केस के निष्पादन के लिए गठित किए जाने वाले 54 अनन्य विशेष न्यायालय के लिए कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत आठ अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने के लिए कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संशोधन नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो झंझारपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रेम प्रकाश कार्य में लापरवाही के आरोप में को सेवा से बर्खास्त किया गया है।