धनबाद: जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए डीसी, अफसरों को दिए शीघ्र निष्पादन के निर्देश

धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने जनता दरबार में जिलेभर से आए नागरिकों की शिकायतें सुनीं। रजिस्ट्री, शिक्षक बहाली और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी जैसे मामलों पर अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।

धनबाद: जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए डीसी, अफसरों को दिए शीघ्र निष्पादन के निर्देश
जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे लोग।
  • जनता दरबार में बारामुडी, वासेपुर, तोपचांची समेत कई क्षेत्रों से पहुंचे लोग
  • रजिस्ट्री, शिक्षक नियुक्ति और योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर की शिकायतें

धनबाद। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को डीसी सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया।यह दरबार उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं।
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जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने एक-एक कर सभी फरियादियों की शिकायतें सुनीं और उपस्थित संबंधित अधिकारियों को तत्परता से जांच कर शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य जनता की समस्याओं का विधि सम्मत समाधान करना है और किसी को भी न्याय से वंचित नहीं होने दिया जायेगा।
दरबार में उठी प्रमुख शिकायतें
बारामुडी निवासी झुना देवी ने बताया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया।गोपीनाथडीह पंचायत के विजेंद्र कुमार पासवान ने शिकायत की कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ गलत व्यक्ति को दे दिया गया है।वासेपुर नई मस्जिद मोहल्ला के मो. फेदा एउर रहमान ने हल्का 3 बौआकला मौजा का पंजी-2 निर्गत करने व ऑनलाइन लगान रसीद निकालने की मांग रखी।
तोपचांची प्रखंड के खेराबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेराबेड़ा में शिक्षक बहाली की मांग की। इसके अलावा भी कई नागरिकों ने भूमि विवाद, योजनाओं में अनियमितता, और पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं।
डीसी आदित्य रंजन ने कहा —“जनता की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।”उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।