धनबाद:जिला प्रशासन की पहल,कोलियरी एरिया के असंगठित मजदूरों पेमेंट अब सीधे होगा बैंक अकाउंट में

• असंगठित मजदूरों को मजबूत एवं सशक्त बनाना उद्देश्य:एडीएम
• 46 मजदूरों का खोला गया बैंक अकाउंट

धनबाद। कोलियरी एरिया के असंगठित मजदूरों के हो रहे शोषण और रंगदारी से मुक्ति के लिए जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस का मास्टर प्लान बुधवार से अमल में लाया जाने लगा है। बीसीसीएल की लोडिंग प्वाइंटों पर विवादों को रोकने एवं वहां कार्य कर रहे असंगठित मजदूरों को सशक्त एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में की जायेगी।

डीसी संदीप सिंह के निर्देश पर एसएसपी संजीव कुमार तथा एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) कुमार ताराचंद के संयुक्त प्रयास से कोलियरी क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों के मजदूरी की राशि के पेमेंट हेतु बैंक अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।इस संबंध में एडीएम ने बताया कि श्रमिकों का बैंक अकाउंट खुलवाने की शुरुआत बुधवार से की गई है। बाघमारा के बरोरा एरिया अंतर्गत मुराईडीह लोडिंग पॉइंट में कार्यरत मजदूरों का बैंक अकाउंट खोलने हेतु कैंप लगाया गया। जहां बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से कुल 46 मजदूरों का अकाउंट खोला गया।

उन्होंने बताया कि मजदूरी की राशि सीधे बैंक खाते में भुगतान होने से मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी कमाई मिलेगी। मजदूरों का सशक्तिकरण होगा। साथ ही विधि व्यवस्था की समस्या भी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल के प्रशासनिक पदाधिकारी संबंधित कोयला लोडिंग प्वाइंटों के डीओ होल्डर से समन्वय स्थापित करते हुए सभी मजदूरों को उनके मजदूरी का भुगतान ससमय उनके बैंक खाते में करवाना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने बताया कि वर्तमान में बरोरा क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाता में करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। योजनाबद्ध तरीके से यह व्यवस्था जिला अंतर्गत सभी कोयला लोडिंग प्वाइंटों पर सुनिश्चित की जायेगी।

 असंगठित मजदूरों के हो रहे शोषण और रंगदारी से मिलेगी मुक्ति मिलेगी

कोलियरी एरिया के असंगठित मजदूरों को शोषण और रंगदारी से मुक्ति के लिए जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस के मास्टर प्लान की शुरूआत बरोरा एरिया से हो गयी है। इस प्लान को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक अफसर, पुलिस अफसर समेत अन्य अफसरों की एक टीम बनायी गई है। यह योजना एडीएम डा. कुमार ताराचंद और एसएसपी संजीव कुमार ने तैयार की है।

प्रशासन ने बीसीसीएल एवं आटसोर्सिंग कंपनियों से असंगठित मजदूरों की समूहवार सूची  प्राप्त कर ली है। सभी मजदूरों का बैंक अकाउंट खाेला जा रहा है। अब इस बैंक अकाउंट में ही डीओ धारकों द्वारा लोडिंग मजदूरों की मजदूरी का पेमेंट किया जायेगा। मजदूरों एवं उनके संबंधित बैंक अकाउंट की एक लिस्ट लोकल पुलिस के पास भी रहेगी। जिन लोगों का नाम लिस्ट से  बाहर है उन्हें मजदूर नहीं माना जायेगा। यदि ऐसे लोग भविष्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो उनके उपर रंगदारी और मजदूर शोषण के मामले को लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी। मजदूरों का खाता रंगदारों के वर्चस्व वाले क्षेत्र के बाहर के बैंकों में खोला जायेगा। इसके लिए बैंकों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। यदि किसी मजदूर को इस व्यवस्था के तहत कोई दिक्कत होती है तो वह सीधे अफसरों से संपर्क कर अपनी समस्याओं को रख सकता है।

अभी बरोरा एरिया में कुल 230 मजदूर हैं। यह 22 समूह में हैं। प्रत्येक समूह में 10 से 12 मजदूर शामिल हैं। समूहवार इनकी सूची का मिलान करते हुए इनका खाता खोला जा रहा है। डीओ धारक को भी इसी एक लिस्ट उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें मजदूरों के समूह संख्या के साथ उनका नाम, पता और अकाउंट नंबर दर्ज होगा। बरोरा के बाद इस प्लान को अन्य कोलियरियों में भी लागू किया जायेगा।

जरुरत पड़ने पर प्लान में सुधार किया जायेगा: एसएसपी 

एसएसपी संजीव कुमार का कहना है कि कोलियरियों में आए दिन वर्चस्व को लेकर होने वाले टकराव के कारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती रहती है। यह टकराव रंगदारी को लेकर होता है। इससे मजदूरों का शोषण भी होता है। निर्धारित रकम मजदूरों के हाथों में नहीं जा पाती। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर यह योजना बनायी है। गुंडागर्दी खत्म करने और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यह जरुरी है। योजना को लागू करने के बाद यदि कोई दिक्कत होती है तो उसमें सुधार किया जायेगा।