झारखंड: कोल माइंस में 75 परसेंट लोकल लोगों को नौकरी मिले: सीएम हेमंत सोरेन

• हेमंत सोरेन ने कोल मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी से मुलाकात के दौरान की मांग

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने सेंट्रल कोल मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी से झारखंड में मौजूद माइंस में 75 परसेंट लोकल लोगों को नौकरी देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से लोकल पर उठ रहे विवाद एक हद तक स्वत: समाप्त हो जायेंगे। सीएम ने कोल मिनिस्टर से रांची में मुलाकात के दौरान यह बातें कही। 

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सीएम व कोल मिनिस्टर की मुलाकात के दौरान राजमहल तालझारी कोल प्रोजेक्ट, हुर्रा कोल प्रोजेक्ट, सियाल कोल प्रेजेक्ट को चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने पर विचार किया गया। यहां के माइंस की नीलामी को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा, विस्थापितों के पुनर्वास और नौकरी एवं सरकार को मिलने वाले राजस्व को लेकर अपना पक्ष रखा। केंद्रीय कोयला मंत्री ने सीएम से कहा कि कोल माइनिंग को लेकर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मांग है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।
सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल में लोकल को दें नौकरी
सीएम ने कहा कि स्टेट में सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के द्वारा कोल प्रोडक्शन के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। गवर्नमेंट  ने निर्णय लिया है कि इन सभी कोल माइंस में 75 परसेंट लोकल लोगों को नौकरी दिया जाए। कोल माइंस के लिए जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जाते हैं, उसमें भी लोकल लोगों को हर हाल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे जहां कोल माइंस को आपरेशनल बनाने में आ रही अड़चनें खत्म होंगी, वहीं लोकललोगों को भी व्यापक स्तर पर रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने रैयतों को मुआवजा और सरकार को सरकारी जमीन के अधिग्रहण के बदले मिलने वाले रेवन्यू को लेकर भी कोल मिनिस्टर के समक्ष अपना पक्ष रखा।

एक करोड़ रुपये तक के कांट्रैक्ट टेंडर लोकल लोगों को मिलेंगे
कोल मिनिस्टरी और ईसीएल के अफसरों ने राजमहल तालझारी कोल प्रोजेक्ट के चालू करने में आ रही अड़चनों से स्टेट गवर्नमेंट को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अगर इसे चालू नहीं किया गया तो ईसीएल को बंद करने तक की नौबत आ सकती है। इस पर सीएम ने कहा कि ना सिर्फ इस कोल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि झारखंड में स्थित सभी कोल प्रोजेक्ट में नौकरी और एक तय की गई राशि का टेंडर कांट्रैक्ट हर हाल में लोकल लोगों को मिले। कोल मिनिस्टर ने कहा कि राजमहल तालझारी कोल प्रोजेक्ट में अगले दो साल तक के लिए एक करोड़ रुपये तक का टेंडर लोकल को दिया जायेगा। उन्होंने आने वाले दिनों में इसे सभी कोल कंपनियों में लागू किए जाने का आश्वासन दिया।

सिक्युरिटी मानक और अनुपयोगी जमीन के मुद्दे पर भी चर्चा

हाई लेवल बैठक में सीएम ने विभिन्न कोल प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल नहीं रखे जाने तथा विस्थापितों को बार-बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी मुद्दा रखा। कहा कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के द्वारा कोल माइनिंग के लिए जितना जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है । वह जमीन यूं ही पड़ी होती है। इस अनुपयोगी जमीन के हस्तांतरण के मुद्दे को भी उन्होंने कोल मिनिस्टर के समक्ष रखा।
जमीन का सेटलमेंट कागज दें

बैठक में राजमहल एमपी विजय हांसदा ने कहा कि कोल कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद विस्थापितों का जहां पुनर्वास किया जाता है लेकिन उस जमीन का सेटलमेंट कागज उन्हें नहीं दिया जाता है। इस कारण उन्हें लोकल प्रमाण पत्र बनवाने में तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कोल मिनिस्टरी के अफसरों कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक पहल की जायेगी। हाइ लेवल बैठक में चीफ सेकरटेरी सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे और खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव पूजा सिंघल के अलावा कोल मिनिसट्री और कोल कंपनियों के अफसर मौजूद थे।

पावर प्लांटों को निर्बाध कोयला सप्लाई करे कंपनी: कोल मिनिस्टर

कोल मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड, सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल सहित इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रल्हाद जोशी ने देश के पावर प्लांटों को निर्बाध कोयला सप्लाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रोडक्शन एवं डिस्पांच बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में बीसीसीएल एवं सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने दोनों कंपनियों के प्रोडक्शन व डिस्पैच के बारे में डिटेल जानकारी दी। कहा कि कंपनी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए संकल्पित है।

बैठक में कोल मिनिस्टरी के अपर सचिव एम नागाराजू, सीआइएल के डीटी बिनय दयाल, सीसीएल एवं बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद, ईसीएल के सीएमडी पीएस मिश्रा, सीसीएल के डीटी एसके गोमस्ता, सीसीएल के डीपी पीवीकेआर मल्लिकार्जुना राव, सीसीएल के सीवीओ एसके सिन्हा एवं अन्य सीनीयर उपस्थित थे। कोल के चेयरमौन प्रमोद अग्रवाल सहित अन्य अनुषंगी कम्पनियों के सीएमडी एवं अन्य अफसर भी इस बैठक में वर्चुवल रूप से उपस्थित थे।