झारखंड: एडीजी अनुराग गुप्ता का नया दांव, विभागीय कार्रवाई में रखना चाहते हैं एडवोकेट, गवर्नमेंट को लिखा पत्र

रांची। राज्यसभा चुनाव-2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर के आरोपित सस्पेंड चल रहे एडीजी अनुराग गुप्ता ने अब नया दांव चला है। अपने खिलाफ चल रहे विभागीय कार्रवाई में अपनी ओर से एक एडवोकेट रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को पत्र लिखा है। , 
उन्होंने आग्रह किया है कि उनके विरुद्ध चल रहे विभागीय कार्रवाई में उनकी तरफ से एक अधिवक्ता रखा जाय।पत्र में बताया है कि उन्हें उतना तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसलिए वे अपनी बात वकील के माध्यम से रखना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध सरकार के आदेश पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। विभागीय कार्रवाई संचालन पदाधिकारी डीजी होमगार्ड सह फायर सर्विस एमवी राव हैं। राज्यसभा चुनाव-2016 में कांग्रेस की तत्कालीन एमएलए निर्मला देवी को एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए लालच देने व उनके पति योगेंद्र साव को धमकाने के आरोप से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर एडीजी के खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2018 में एफआइआर भी दर्ज की गई थी। 
हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर चुके हैं गुप्ता
एडीजी अनुराग गुप्ता अपने खिलाफ जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर  के साथ-साथ सरकार द्वारा सस्पेंड किये जानेसे संबंधित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। हाई कोर्ट में अर्जी देकर उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। कहा है कि झारखंड पुलिस से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है।अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया । शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य व केस की वर्तमान स्थिति से हाई कोर्ट को अवगत कराना है।
12 माह से सस्पेंड चल रहे हैं अनुराग गुप्ता
एडीजी अनुराग गुप्ता लगभग 11 माह से सस्पेंड चल रहे हैं। वर्ष 2020 की  14 फरवरी को स्टेट गवर्नमेंट ने एडीजी अनुराग गुप्ता को सस्पेंड कर दिया था। उस समय वे सीआईडी के एडीजी थे।