झारखंड: सारठ MLA रणधीर सिंह से नाराज हुए  पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लिखा कड़ा पत्र

• भविष्य में विभाग को दरकिनार न करने की नसीहत
• एक्स मिनिस्टर ने 200 करोड़ की जलापूर्ति योजना का पेयजल विभाग को बिना बताये  कर दिया शिलान्यास

रांची। झारखंड के एक्स मिनिस्टर सह सारठ एमएलए रणधीर सिंह से पेयजल एवं स्वच्छता  मंत्री मिथिलेश ठाकुर खासे नाराज हैं।  रणधीर सिंह ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 200 करोड़ की जलापूर्ति का शिलान्यास बगैर विभाग को जानकारी दिए कर दिया। देवघर जिले की पालोजोरी बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना सारठ विधानसभा क्षेत्र में आती है। मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर को एमएलए की यह कार्रवाई  का कृत्य नागवार गुजरा है। उन्होंने इस संदर्भ में एमएलए को कड़ा पत्र लिखा है और भविष्य में विभाग को दरकिनार न करने की नसीहत दी है।

सारठ एमएलए रणधीर सिंह को लिखे पत्र में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह कृत्य संवैधानिक पद के प्राधिकार एवं स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल है। पूर्व से ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये गये है।विकास योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन संबंधित विभाग के द्वारा जनप्रतिनिधियों मसलन मुख्यमंत्री, 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्री, स्थानीय मंत्री, स्थानीय सांसद या स्थानीय विधायक द्वारा किया जाता है।

शिलान्यास कार्यक्रम नियमानुकूल नहीं

एमएलए रणधीर कुमार सिंह द्वारा आनन-फानन में किये गये शिलान्यास की जानकारी ना तो लोकल विभागीय पदाधिकारियों और न ही सरकार के स्तर पर दी गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों की बगैर उपस्थिति में यह शिलान्यास कार्यक्रम नियमानुकूल नहीं है। यह जलापूर्ति योजना 200 करोड़ से अधिक राशि की एक वृहद् एवं उक्त क्षेत्र की महत्वपूर्ण पेयजलापूर्ति योजना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का यह विचार था कि इस योजना का शिलान्यास सीएम द्वारा कराया जाए, जिससे राज्य सरकार तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं उक्त क्षेत्र के निवासी गौरवान्वित हो सकें।
यह शिलान्यास कार्य स्वस्थ परंपरा के बिल्कुल विपरीत

मिनिस्टर ने कहा कि सीएम सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पेयजल विभाग की कोशिशें जारी हैं, ताकि वर्ष-2024 तक राज्य के 58.95 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जब सरकार स्वयं तत्पर है, तो ना जाने किन परिस्थितियों में विधायक रणधीर कुमार सिंह द्वारा बिना विभाग की पहल के उक्त जलापूर्ति योजना का शिलान्यास कर दिया गया। उन्हो‍ंने कहा है कि यह शिलान्यास कार्य स्वस्थ परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य के सभी एमपी व एमएलए से आग्रह किया कि भविष्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन विभाग के सहमति अथवा विभाग को संज्ञान में लाए बिना नहीं किया जाए, ताकि पूर्व से स्थापित परंपरा का निर्वाह होता रहे। उल्लेखनीय है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की प्लानिंग उक्त वृहद जलापूर्ति योजना का शिलान्यास सीएम से कराने की थी।