झारखंड: गढ़वा DC द्वारा मिथिलेश ठाकुर को दिये गये क्लीन चिट को चुनाव आयोग ने नहीं माना, निशिकांत ने किया ट्वीट

पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को गढ़वा डीसी द्वारा क्लीन चिट दिये जाने के मामले में बीजेपी के गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि गढ़वा डीसी द्वारा दिए गए क्लीन चिट को चुनाव आयोग ने नहीं माना है। 

झारखंड: गढ़वा DC द्वारा  मिथिलेश ठाकुर को दिये गये क्लीन चिट को चुनाव आयोग ने नहीं माना, निशिकांत ने किया ट्वीट
  • बीजेपी एमपी का दावा- आयोग सदस्य्ता रद करने को लेकर नोटिस भेजने की तैयारी में आयोग

रांची। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को गढ़वा डीसी द्वारा क्लीन चिट दिये जाने के मामले में बीजेपी के गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि गढ़वा डीसी द्वारा दिए गए क्लीन चिट को चुनाव आयोग ने नहीं माना है। 

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निशिकांत के अनुसार, आयोग मिथिलेश ठाकुर को सदस्य्ता रद करने को लेकर नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में गढ़वा डीसी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन किया है। उन्हें इस कानून की धारा 9ए के तहत अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। आयोग ने शिकायत के आलोक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। इसपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा डीसी को इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा था।

भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर की गयी है शिकायत

उल्लेखनीय है कि रांची के कतारी बगान सामलौंग के निवासी सुनील कुमार महतो ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित मिथिलेश कुमार ठाकुर का निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9ए के दायरे में है और उनकी सदस्यता समाप्त करने योग्य है।गढ़वा से चुनाव लड़ चुके मिथिलेश ठाकुर द्वारा नामांकन के अपने फॉर्म- 26 में दिये गए ब्योरे के अनुसार वह मेसर्स सत्यम बिल्डर्स, अमला टोला, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम के पार्टनर हैं। यह कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है। मिथिलेश कुमार ठाकुर की कंपनी मे. सत्यम बिल्डर्स द्वारा सरकार के साथ की गई कई टेंडर विधानसभा निर्वाचन 2019 के दौरान अस्तित्व में थी।