Jharkhand IPS Promotion Meeting: UPSC ने नहीं जारी किया दिशा-निर्देश, 10 नवंबर की बैठक पर संशय बरकरार

रांची। झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रोमोशन को लेकर एक बार फिर संशय की स्थिति बन गई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 10 नवंबर को प्रस्तावित बैठक के लिए अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। इससे राज्य सरकार के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय दोनों ही दुविधा में हैं।

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राज्य पुलिस सेवा (SPS) से IPS संवर्ग में प्रमोशन के लिए यह बैठक अहम मानी जा रही थी। राज्य सरकार ने आयोग से आग्रह कर 10 नवंबर की तिथि तय करायी थी, लेकिन अब तक UPSC की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैठक में कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं और किन्हें नहीं।

इससे पहले 13 अगस्त को भी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन UPSC ने उस बैठक को स्थगित कर दिया था। कारण यह बताया गया कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को आयोग वैध डीजीपी नहीं मानता। UPSC के अनुसार, केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुराग गुप्ता का डीजीपी पद पर सेवा विस्तार नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि वे 30 अप्रैल को 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार ने जिस आधार पर उन्हें सेवा विस्तार दिया, वह नियमावली के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि आयोग ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानने से इंकार कर दिया और कहा कि वैध डीजीपी के नाम पर ही बैठक आयोजित की जाए।अब जबकि UPSC ने नई तिथि 10 नवंबर तय कर दी है, दिशा-निर्देश न आने से बैठक फिर अधर में लटकी नजर आ रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिला, तो संभव है कि बैठक फिर टल जाए।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने IPS संवर्ग के नौ रिक्त पदों को भरने के लिए 17 वरिष्ठ डीएसपी के नाम UPSC को भेजे हैं। लेकिन प्रोन्नति समिति की बैठक न होने से यह मामला पिछले कई महीनों से लंबित पड़ा है। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर की बैठक और UPSC के निर्णय पर टिकी हैं।