झारखंड: जन प्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों का होगा स्पीडी ट्रायल, माननीयों पर मर्डर से लेकर दंगा दर्ज हैं 165 मामले

धनबाद। झारखंड के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज सभी क्रिमिनल केस का स्पीडी ट्रायल होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड होम डिपार्टमेंट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 

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पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर सीआईडी को स्पीडी ट्रायल के जरिए सभी कांड के डिस्पोजल की जिम्मेदारी दी गई है। जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामले के स्पीडी ट्रायल के लिए छह स्पेशल कोर्ट रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, डालटनगंज व पश्चिमी सिंहभूम में गठित की गई है।स्पेशल कोर्ट में जिलों के क्षेत्राधिकार निर्धारित किये गये हैं।  झारखंड में एमपी व एमएलए रहे लोगों पर कुल 165 केस दर्ज हैं। जनप्रतिनिधियों पर मर्डर, डकैती, जालसाजी, चोरी, दंगा जैसे गंभीर कांड में मामले दर्ज हैं। 
बताया जाता है कि झारखंड हाईकोर्ट में प्रत्येक माह माननीयों पर दर्ज कांडों की अद्यतन रिपोर्ट भी दी जानी है। स्पीडी ट्रायल के लिए सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की गई थी।वीसी के बाद जारी आदेश में सभी जिलों के एसपी को कहा गया है कि वे प्रत्येक कांड में सरकारी या गैरसरकारी गवाहों की उपस्थिति कराएं, ताकि जल्द से जल्द गवाही पूरी हो सके। स्पीडी ट्रायल के लिए प्रत्येक जिले में कोषांग का गठन किया जाएगा। इस कोषांग के प्रभारी जिले के हेडक्वार्टर डीएसपी होंगे। वहीं कोर्ट से समन्वय के लिए प्रत्येक जिले के एक इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को नोडल अफसर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। जिला के नोडल अफसर अपने एरिया के स्पेशल कोर्ट से संपर्क स्थापित कर गवाहों की उपस्थिति करायेंगे।
सीआईडी हेडक्वार्टर में एक आइपीएस अफसर को मिली जिम्मेवारी
स्पीडी ट्रायल के लिए जिलों से समन्वय स्थापित करने के लिए सीआईडी एसपी श्रीकांत राव खोत्रे को नोडल अफसर बनाया गया है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि जिलों के हेडक्वार्टर डीएसपी व इंस्पेक्टर कांड को लेकर सीआईडी के गठित कोषांग के साथ समन्वय स्थापित रखेंगे। प्रत्येक जिले में ट्रायल के लिए नियुक्त नोडल अफसरअपने जिला के पीपी, एपीपी के साथ स्पेशल कोर्ट के पीपी से भी संपर्क स्थापित रखेंगे। वारंट, समन का डिस्पोजल ससमय करने का निर्देश भी दिया गया है।
कोर्ट के लिए विशेष एपीपी की भी होगी नियुक्ति
स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष एपीपी की नियुक्ति भी की जायेगी। स्टेटगवर्नमेंट ने नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनविस्टीगेशन के उपरांत कांडों में अंतिम प्रपत्र सीजेएम कोर्ट में समर्पित किया जायेगा। इसके बाद इसे कोर्ट के द्वारा स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के लिए भेजा जायेगा।
छह स्पेशल कोर्ट का क्षेत्राधिकार

रांची: रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा
धनबाद: धनबाद, गिरिडीह, बोकारो
हजारीबाग: हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा
दुमका : दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा व गोड्डा
डालटनगंज : डालटनगंज, गढ़वा, लातेहार
प सिंहभूम: पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा