झारखंड: छात्राओं को बड़ी सौगात, मंत्री-विधायकों को IAS जैसी हेल्थ सुविधा: हेमंत सोरेन कैबिनेट में 40 बड़े फैसले मंजूर
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी। छात्राओं के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का विस्तार, कर्मचारियों को दो साल का सवैतनिक शिशु पालन अवकाश और मंत्री-विधायकों को IAS-IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधा का फैसला।
रांची (Threesocieties.com Desk): राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के साथ झारखंड के प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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इन फैसलों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का विस्तार, सरकारी कर्मचारियों को दो साल का सवैतनिक शिशु पालन अवकाश, मंत्रियों और विधायकों को IAS-IPS अधिकारियों जैसी स्वास्थ्य सुविधा, राज्य के पुस्तकालयों के विकास और कई नए संस्थानों की स्थापना जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
छात्राओं को मिलेगा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ
कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। पहले यह योजना केवल झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की छात्राओं तक सीमित थी। अब इसका दायरा बढ़ाकर राज्य के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं तक कर दिया गया है, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। इस निर्णय से बड़ी संख्या में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
कर्मचारियों को दो साल का सवैतनिक शिशु पालन अवकाश
कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दो साल का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) देने का फैसला किया है।
पहले साल मिलेगा 100% वेतन
दूसरे साल मिलेगा 80% वेतन
इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए बेहतर अवसर देना है।
मंत्री-विधायकों को IAS-IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधा
कैबिनेट ने मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को IAS और IPS अधिकारियों के समान स्वास्थ्य सुविधा देने की स्वीकृति दी है। नई व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को देशभर के अस्पतालों में कैशलेस और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था All India Services Medical Attendance Rules, 1954 की तर्ज पर लागू की जाएगी और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से की जायेगी।
रांची में छात्राओं के लिए बनेगा 528 बेड का हॉस्टल
कैबिनेट ने रांची महिला कॉलेज की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 बेड के छात्रावास के निर्माण स्थल में बदलाव को मंजूरी दी है।अब यह छात्रावास मोरहाबादी स्थित कल्याण परिषद परिसर में बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में छात्राओं को आवास की सुविधा मिल सकेगी।
23 जिलों में बनेंगे आधुनिक जिला पुस्तकालय
राज्य में शिक्षा और अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 23 जिलों में अत्याधुनिक जिला पुस्तकालय बनाने का फैसला किया है।
कुल लागत: 276.49 करोड़ रुपये
प्रत्येक पुस्तकालय पर खर्च: करीब 12.20 करोड़ रुपये
इन पुस्तकालयों में आधुनिक फर्नीचर, किताबें और अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।
जमशेदपुर में बनेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
कैबिनेट ने जमशेदपुर के मनपीठा मौजा में Institute of Driving Training and Research (IDTR) स्थापित करने की स्वीकृति दी है।
कुल लागत: 22 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार का योगदान: 17 करोड़ रुपये
राज्य सरकार: 3.21 करोड़ रुपये
टाटा मोटर्स: 1.82 करोड़ रुपये
इस संस्थान का संचालन Tata Motors द्वारा किया जाएगा।
NCC कैडेटों के भत्ते में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने एनसीसी कैडेटों के नाश्ता भत्ता में बढ़ोतरी का फैसला लिया है।
पहले: 10 रुपये
अब: 25 रुपये
यह राशि प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों को दी जायेगी।
पलामू के डालटनगंज स्टेशन का नाम बदलेगा
कैबिनेट ने पलामू जिले के डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त किया जा चुका है।
BIT सिंदरी में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
राज्य सरकार ने BIT Sindri में चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है।
कुल अनुमानित खर्च: 38.58 करोड़ रुपये
संचालन: BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation
इसका उद्देश्य तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें शामिल हैं:
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल बैग योजना में संशोधन
सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के लिए झारखंड सरकारी सेवा शिकायत निवारण नियमावली 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का राज्य में क्रियान्वयन
विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नए भवनों के निर्माण की स्वीकृति
Jharkhand City Tourist Tax Rules 2025 का गठन
पेंशन और सेवा विवाद से जुड़े कई मामलों का निपटारा
✅ कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का असर शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं पर व्यापक रूप से पड़ेगा।
