National Herald Case: सोनिया व राहुल से पूछताछ पूरी, अब नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में ED

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रसिडेंट सोनिया गांधी से तीसरे दिन बुधवार को ईडी ने तीन घंटे तक पूछताछ चली। मामले मेंईडी ने सोनियाव राहुल से पूछताछ पूरी कर ली है। ईडी के सीनीयर अफसर कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर बुलाया जा सकता है। संबंधित लोगों से पूछताछ के बाद अब यंग इंडिया के कब्जे में आई नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है।

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तीन दिन में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान उनसे 100 से अधिक सवाल पूछे गए। सोनिया गांधी ने सभी सवालों के जवाब दिये, लेकिन अहम सवालों के जवाब में मालूम नहीं कह दिया। जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में किसे जानकारी हो सकती है, तो उन्होंने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का नाम लिया, जो उस समय कांग्रेस के कोषषाध्यक्ष थे। ध्यान देने की बात यह है कि राहुल गांधी ने भी अहम सवालों को मोतीलाल वोरा पर टाल दिया था। ईडी के सीनीयर अफसर ने कहा कि जब उनसे मोतीलाल वोरा को इसका फैसला लेने का अधिकार देने वाले दस्तावेज की मांग की, तो वे सीधा जवाब नहीं दे सके थे।

सही जवाब नहीं देने का असर नहीं पड़ेगा
ईडी सोर्सेज का दावा है कि नेशनल हेराल्ड मामले के सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं । आरोपियों द्वारा सही जवाब नहीं मिलने की स्थिति में भी केस पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोनिया, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी अब इन दस्तावेजी सबूतों के आधार पर मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत यंग इंडिया के पास गई नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी शुरू करेगा। इन संपत्तियों को जब्त करने के साथ-साथ ईडी विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपियों के खिलाफ प्रोसेक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करेगा। जो पुलिस की चार्जशीट की तरह होती है। इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मनी लांड्रिंग का केस चलेगा।

राहुल-सोनिया पर 50 लाख लगाकर हो हजार करोड़ बनाने का आरोप 
ईडी का यह केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है, जिसमें उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया-राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया था।

यह है नेशनल हेराल्ड केस 

बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के अनुसार, इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड, यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाय। इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यानी AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया।

दो करोड़ रुपये की कंपनी को केवल 50 लाख रुपये में खरीदे जाने का आरोप

स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की हो हजार करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था।स्वामी ने दो करोड़ रुपये की कंपनी को केवल 50 लाख रुपये में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य सीनीयर लीडर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की मांग की थी।इस मामले में जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को बेल दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी कर पूछताछ किया है।
नेहरू ने शुरू किया था नेशनल हेराल्ड अखबार

नेशनल हेराल्ड अखबार को 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने 5 हजार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) द्वारा किया जाता था। आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया।AJL इस अखबार का प्रकाशन तीन भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में 'नेशनल हेराल्ड' के अलावा हिंदी में 'नवजीवन' और उर्दू में 'कौमी आवाज।' धीरे-धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया।

2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण कर लिया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडीज का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया।कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में AJL ने यंग इंडियन को नौ करोड़ शेयर दिए। इन नौ करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडियन को AJL के 99% शेयर हासिल हो गये। इसके बाद कांग्रेस ने AJL का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था।
सोनिया और राहुल पर आरोप
सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया। यंग इंडियन लिमिटेड ने AJL की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपये का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली।स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली AJL कंपनी पर कांग्रेस के बकाया 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए राहुल-सोनिया की यंग इंडियन लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया, इसके बाद कांग्रेस ने AJL के बाकी बचे 89.50 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया।

YIL को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिला

स्वामी का आरोप है कि YIL को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया। इसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उसकी बिल्डिंग भी शामिल है। इसकी कीमत लगभग दो हजार करोड़ रुपये है।आरोप है कि 2010 में पांच लाख रुपये में बनी यंग इंडियन लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर आठ सौ करोड़ रुपये हो गई है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से उन्हें 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनकम टैक्स डिमार्टमेंट पहले ही 2011-12 के लिए यंग इंडियन लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपये टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है।
नेशनल हेराल्ड के मालिकाना हक वाली कंपनी AJL के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया था, इस कंपनी में सोनिया-राहुल की 76% हिस्सेदारी है।नेशनल हेराल्ड के मालिकाना हक वाली कंपनी AJL के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया था, इस कंपनी में सोनिया-राहुल की 76% हिस्सेदारी है।
आरोपों को खारिज कर रही है कांग्रेस

कांग्रेस का कहना है कि YIL को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का ये भी कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं, बल्कि कॉमर्शियल था। कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे बन सकता है।सिंघवी का कहना है कि AJL जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। इससे AJL पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन यंग इंडियन नॉन-फॉर-प्रॉफिट कंपनी है। इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी का दावा है कि इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से एक रुपया नहीं ले सकते।सिंघवी का दावा है कि अब भी AJL के पास ही पहले की तरह की नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर बिजनेस पर अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव ये है कि AJL के शेयर यंग इंडियन के पास हैं, लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वह न तो लाभांश दे सकती है और न ही प्रॉफिट कमा सकती है।