नई दिल्ली: सीएम हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का किया लोकार्पण
सीएम श्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखंड गवर्नमेंट निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ये कदम अब थमेंगे नहीं। सीएम हेमंत नई दिल्ली स्थित होटल ताज में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
- इन्वेस्टर्स मीट आनेवाले दिनों में झारखंड में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ लगभग दोलाख रोज़गार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा
- टाटा स्टील अगले तीन वर्ष में तीन हजार करोड़, डालमिया भारत ग्रुप 758 करोड़,आधुनिक पावर 1900 करोड़ और सेल द्वारा गुवा माइंस में अगले तीन वर्ष में चार हजार करोड़, प्रेम रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ का निवेश एवं एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा
- सीएम के समक्ष उद्योग सचिव और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लगभग 10 हजार करोड़ निवेश के एमओयू पर किया साइन
- बोले सीएम हेमंत-संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखंड को विकास के राह पर ले जाने का हो रहा प्रयास
- देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जल्द
- रोजगार सृजन और झारखण्ड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने का टारगेट
नई दिल्ली। सीएम श्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखंड गवर्नमेंट निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखंड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ये कदम अब थमेंगे नहीं। सीएम हेमंत नई दिल्ली स्थित होटल ताज में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि झारखंड में माइंस और मिनरल के इर्द गिर्द बातें सोची गई।ये तो पूर्व की तरह कार्य करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त टूरिज्म, एजुकेशन, रिन्यूबल एनर्जी, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। रिन्यूबल एनर्जी में हम बड़ा प्रोजेक्ट ले कर आ रहे हैं। झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करेगा। हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए, उद्योग का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। हमारा प्रयास झारखंड को अग्रणी राज्यों में ले जाने का है।
सीएम ने औद्योगिक घरानों के प्रतचिनिधियों से कहा कि झारखण्ड में उद्योग को लेकर आपके कई सुझाव हमें मिले हैं। इसी का नतीजा है कि आज अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार हुई है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आप लोगों ने झारखण्ड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। एमओयू हो रहा है। कई स्वीकृतियां भी प्रदान की गयी हैं।
शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं
सीएम ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसका लाभ लोगों को नहीं दे पाए हैं। हमारे पास जो खनिज संपदा का भंडार है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल हमारे राज्य में ही है। जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिया है। इसके अतिरिक्त इजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में भी झारखण्ड अच्छा कर रहा है। झारखण्ड शिक्षण और तकनीकी संस्थानों को भी बढ़ावा देगा।
स्टेट की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगीः चीफसेकरेटरी
चीफ सेकरेटरी सुखदेव सिंह ने कहा कि मैं हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाते निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी। यहां प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करनेवाले अधिकारी हैं, जो समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़ेगा। झारखण्ड निवेशकों के लिए सबसे बेहतर अवसर है। निवेशकों के प्रति सरकार का रवैया दुनियाभर में बदला है। आज 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने टॉप ब्यूरोक्रेट के साथ निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंबी दूरी तय कर दिल्ली पहुंचे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। ऐसा संभव हुआ है, क्योंकि लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि किसी देश और राज्य के विकास की दास्तां तकनीक के विकास, रोजगार के सृजन से ही संभव है। झारखण्ड एक खूबसूरत राज्य है। फ्लोरा एवं फोना से भरा पड़ा राज्य है। 30 प्रतिशत हिस्सा जंगल से भरा है। बड़ी मात्रा में यहां वनोपज का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य का मौसम देश के बाकी हिस्सों से कहीं बेहतर है। अच्छे वातावरण से मानव संसाधन की क्षमता बढ़ जाती है। झारखंड में स्वस्थ और नियम से चलने वाले मानव संसाधन उपलब्ध हैं। झारखण्ड आपको आमंत्रित करता है। झारखण्ड आप सभी का स्वागत करता है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार हैः उद्योग सचिव
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। उन्होंने निवेशकों को झारखण्ड में क्यों निवेश करें से संबंधित विभिन्न आयामों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। जेआईआईपी, इथनॉल पॉलिसी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वेकिल पॉलिसी, आदित्यपुर क्लस्टर के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को सोलर पार्क, ऑटो हब, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार सभी निवेशकों को आमंत्रित कर रही है।
झारखंड में 10 हजार करोड़ का होगा निवेश, 1.5 लाख रोजगार की उम्मीद
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर समिट अपने उद्देश्यों में सफल रहा। दो दिवसीय इन्वेस्टर समिट में इंडस्ट्रीयल ग्रुप ने स्टट गवर्नमेंट के साथ लगभग 10 हजार करोड़ के एमओयू पर साइन किए। इस के धरातल पर उतरने से राज्य में लगभग 1.5 लाख रोजगार का सृजन होगा। इसमें 35 प्रतिशत लोग अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के होंगे।
इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन शनिवार को सीएम सोरेन की उपस्थिति में निवेशकों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टर समिट में टाटा स्टील ने झारखंड सरकार को अगले तीन वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश का भरोसा दिलाया है। डालमिया भारत ग्रुप ने 758 करोड़, आधुनिक पावर ने 1900 करोड़ के निवेश समझौते पर साइन किए। सेल (स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड) ने गुवा माइंस में अगले तीन वर्ष में चार हजार करोड़ तथा प्रेम रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ का निवेश करने तथा एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की बात कही है।
समिट में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्पष्ट किया गया कि अगर निवेशक अपने उद्योग के कुल मानव बल में राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 35 प्रतिशत हुनरमंद लोगों को रोजगार देंगे तो राज्य सरकार नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहन और प्रविधानों के अतिरिक्त भी लाभ हासिल कर सकेंगे। इंवेस्टर समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण भी किया।
मौके पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल.खिंग्याते, सीएम प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, रेसिडेंशियल आयुक्त मस्तराम मीणा, सचिव अविनाश कुमार सिंह, सीएम के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह एवं उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।