झारखंड में माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मैनेजमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का होगा स्पेशल ऑडिट, AG का बड़ा फैसला

• स्टेट में सफेदपोश, अफसर और दलाल लगे हैं खनिज संपदा की लूट में

रांची। झारखंड गवर्नमेंट को स्टेट में खनिज के कुप्रबंधन के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। सफेदपोश, अफसर व दलाल मिलकर घोटाला कर रहे हैं। देश के एजी इस मामले में स्टेट की खनिज संपदा और खनन के प्रबंधन पर स्पेशल ऑडिट करने जा रही है।

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झारखंड में शीघ्र ही खान एवं खनिजों से संबंधित परिवहन और उनके प्रबंधन (विभाग की पूरी प्रक्रिया) का स्पेशल ऑडिट शुरू होगी। रांची स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने स्पेशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू शुरू कर दी है। यह ऑडिट देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) दिल्ली के निर्देश पर मैनेजमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का होगा।

तीन सप्ताह पहले एजी ने मांगी थी रिपोर्ट

एजी ने झारखंड के माइंस सेकरेटरी को पत्र लिखकर माइनिंग व ट्रांसपोर्टिंग की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इस रिपोर्ट के मिलते ही स्पेशल ऑडिट टीम इसकी गहन जांच करेगी। उल्लेखनीय है कि स्टेट में खनिज और खनन को लेकर कथित रूप से हो रही गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सीएजी ने लोकल एजी ऑफिस को एक पत्र भेजा था। इसके बाद तीन सप्ताह पहले सीएजी ने सीएम हेमंत सोरेन, उनके मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू और सीएम के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र के माइनिंग लीज प्रकरण पर रिपोर्ट भी मांगी थी।

लीडर,दलाल वअफसरों का गठजोड़

झारखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति और मनी लांड्रिंग मामले में जहां खान सचिव पूजा सिंघल जेल हैं। सीएम सह खान विभाग के मंत्री हेमंत सोरेन पर माइनिंग लीज अपने नाम आवंटित करा लेने का मामला चल रहा है। झारखंड हाई कोर्ट, चुनाव आयोग और ईडी के अफसर इन मामलों की जांच कर रहे हैं। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद यह बात भी सामने आ चुकी है कि डीएमओ व माइंस सेकरेटरी पूजा के सीए सुमन कुमार को रुपये पहुंचाया करते थे। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का माइनिंग माफियाओं के साथ संबंध है। उनके इशारे पर ही संताल क्षेत्र में माफिया खनिज संपदा की तस्करी कर रहे हैं।

आरोप है कि कि यहां बड़ी संख्या में शेल कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी खपाने का खेल चल रहा है। ईडी अभी लगातार डीएमओ से पूछताछ कर रही है। ईडी जल्द ही सीएमत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि से भी पूछताछ करने वाला है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब एजी द्वारा स्पेशल ऑडिट की घोषणा हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। संभव है कि इस खेल में कई अफसर फंसेंगे। झारखंड में कई अफसरों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से माइनिंग लीज ले रखा है। सीएम हेमंत सोरेन का मामला उजागर होने के बाद कई अफसरों ने तो अपने रिश्तेदारों से लीज सरेंडर भी करा दिया है। बावजूद उनकी भूमिका संदिग्ध को देखते हुए सेंट्रल जांच एजेंसियां कभी भी उनतक पहुंच सकती हैं।