धनबाद: मोनो रेल से मुनिडीह माइंस में गये कोल सेकरटेरी, कहा- BCCL का कोयला अच्छा

• झरिया विस्थापितों के लिए स्मार्ट सिटी बसाने की संभावना पर विचार, कोल सेकरेटरी के साथ चीफ सेकरेटरी की बैठक

धनबाद। कोल सेकरेटी डॉ. एके जैन तथा सीआइएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने शुक्रवार को बीसीसीएल के वेस्टर्न झरिया एरिया मुनिडीह का दौरा किया। मुनिडीह बीसीसीएल की अल्ट्रामोर्डन माइंस है। सेकरेटरी व चेयरमैन मुनीडीह माइंस का मोनो रेल से निरीक्षण किया।  

मोनो रेल के मुनिडीह 15 सीम में मेगा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड माइंस में गये। यह देश का पहला मोनो रेल प्रोजेक्ट है। कोल सेकरेटरी ने कहा कि माइंस में जिस भी बेहतर टेकनीक की जरूरत है, उसे उपयोग में लाए। सेफअटी के साथ कोल प्रोडक्शन हमारी प्राथमिकता है।कोल सेकटेरी व चेयरमैन ने बीसीसएल में नये वाशरियों के निर्माण हेतु बीसीसीएल के अफसरों के साथ आवश्यक विचार विमर्श किया।

उन्होंने कहा कि बीसीसीएल का कोल काफी अच्छा है। यहां काफी कोयला का भंडार भी है। कोयले की गुणवत्ता के लिए वाश कोल जरूरी है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अफसरों को वाशरी का निर्माण समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। कोल सेकरेटरी ने कहा कि कोयला का आयात कम करने की दिशा में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। कोल प्रोडक्शन व डिस्पैच बढ़ने से कोयला आयात में कमी आयेगी। सीआइएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी कोयला मजदूरों ने बड़ी चुनौती लेते हुए देश में कोयला सप्लाई में कमी नहीं आने दी।बीसीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह ने कंपनी की भावी योजनाओं से उन्हें अवगत करते हुए कहा कि जल्द ही बीसीसीएल पूरे विश्व में एक नई पहचान लेकर खड़ा होगा।मौके पर सीएमडी गोपाल सिंह, डीटी राकेश कुमार, चंचल गोस्वामी, डीएफ समीरण दत्ता, डीपी पीवीकेआरएम राव, सीवीइओ कुमार अनिमेष तथा कोयला भवनके एचओडी व वेस्टर्न झरिया एरिया मुनिडीह के जीएम उपस्थित थे। 

झरिया विस्थापितों के लिए स्मार्ट सिटी बसाने की संभावना पर विचार, कोल सेकरेटरी के साथ चीफ सेकरेटरी की बैठक
 झरिया में अंडरग्राउंड फायर एरिया से प्रभावित लोगों के लिए स्मार्ट सिटी बसाने की संभावना पर विचार-विमर्श की गयी है। इस म्मले में झारखंड दौरे पर आये कोल सेकरेटरी अनिल कुमार जैन के साथ शुक्रवार को सुखदेव सिंह ने बैठक की।कोल सेकरटेरी व चफ सेकरटेरी की बैठक में झरिया विस्थापितों को अलग-अलग जगहों पर आवासीय इकाइयां बना कर बसाने और सभी विस्थापितों को एक ही जगह बसाने की संभावना पर चर्चा किया गया। विस्थापितों के लिए स्मार्ट सिटी के निर्माण की योजना पर चर्चा की गयी।

कोल सेकरेटरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को सहायता उपलब्ध करा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उचित स्थान की तलाश कर इस संभावना पर विचार कर सकती है। हालांकि, बैठक में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।बैठक में निर्णय लिया गया कि सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट आपस में समन्वय बना कर झरिया विस्थापितों के हित में काम करेगी। कोल मिनिस्टरी की ओर से विस्थापितों को एक ही जगह पर पुनर्वासित करने का प्रोपोजल दिया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट इस पर विचार कर आगे की कार्यवाही करेगी।