झारखंड: बीजेपी को 20 वर्षों में नहीं दिखा घोटाला-गड़बड़ी, अपने पाप ढूंढने के लिए भेजी टीम; हेमंत सोरेन

• सेंट्रल गवर्नमेंट व साधा निशाना
• देवघर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम
• 779 लाभुकों को 4.58 करोड़ का ऋण वितरण
• इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी

देवघर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा ह कि पहली बार झारखंडी सरकार बनी है। वह अच्छा काम कर रही। उन्होंने पीएम नरेंद्र की नेतृत्व वाली सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमला करते हुए  कर कहा कि कोरोना काल के बाद आठ महीने में लंबी लकीर खींच दी तो विपक्ष को दर्द हुआ। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को राज्य के कोने-कोने में छोड़ा गया है, ताकि राज्य के विकास में व्यवधान पड़े। 20 साल में इनको गड़बड़ी नहीं दिखी। अब अपने ही पाप को तलाश रहे हैं।

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आपका झारखण्डी बेटा और भाई आज आपके सामने है। 20 वर्षों से यहाँ सिर्फ लोगों का शोषण होता रहा। पहले लोगों को ऋण लेने में दिक्कत होती थी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब युवा स्वरोजगार अपना कर मालिक बन रहे हैं।
दशकों से लटकी हुई नियुक्तियों को भी भरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। pic.twitter.com/Dq1Oq8c7Zb

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 6, 2022

सीएम हेमंत देवघर केकेएन स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर सीएम ने 779 लाभुकों को 4.58 करोड़ का ऋण वितरण किया। ताकि वे रोजगार कर सकें। इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास रोकेने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। येन-केन प्रकारेण विकास रोकने के लिए कई संवैधानिक संस्थाओं को राज्य के हर कोने में छोड़ रखा गया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिए बगैर कहा कि स्वागत है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आयोजित कार्यक्रम के पश्चात बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य के समग्र विकास की कामना की।@HemantSorenJMM @JharkhandCMO @ChampaiSoren @Badal_Patralekh @hafizulhasan001 @mbhajantri @prdjharkhand pic.twitter.com/TrHms9qXcW

— DC Deoghar (@DCDeoghar) June 6, 2022

अपने ही पापों को ढूंढने के लिए यहां पर संवैधानिक संस्थाओं को भेज दिया

हेमंत ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में सूबे में घोटाला, गड़बड़ी नहीं दिखी थी। अब अपने ही पापों को ढूंढने के लिए यहां पर संवैधानिक संस्थाओं को भेज दिया गया है। उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई के बाद किसी भी परिस्थिति के इशारों में विपक्ष को ही जिम्मेवार ठहराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य में कोयला, लोहा, अबरख, सोना-चांदी के बाद भी विकास नहीं हुआ। पुरानी सरकारों ने खजाना चूहे की तरह कुतर दिया था।

केन्द्र से झारखंड का पूरा पैसा लेकर रहेंगे

उ्न्होंने कहा कि स्टेट बर्बादी के अंतिम पायदान पर खड़ा था। हमारी सरकार ने इच्छाशक्ति के साथ काम शुरू किया तो उखाड़कर फेमकने की कोशिशें शुरू हो गयीं। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियों व बड़ी बाधाओं के बीच सरकार राज्य में निरंतर बढ़ रही है। इसको लेकर विपक्ष में खलबली मची हुई है।सीएम ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड के लोगों के साथ अत्याचार किया है। केन्द्र राज्य की खनिज संपदा की 1.36 लाख करोड़ धन राशि लेकर बैठी है। छोटे स्तर पर जिन राज्यों से खनिज संपदा निकलती है, उसे धन राशि दी जा रही है, जबकि झारखंड को नहीं। पत्राचार करने पर लगभग 1000 करोड़ रुपए छींटे की तरह दिये गये हैं। उन्होंने ने कहा कि केन्द्र से झारखंड का पूरा पैसा लेकर रहेंगे। उसे राज्य के विकास में खर्च किया जायेगा।

राष्ट्रीयकृत की जगह सहकारिता बैंक से काम

सीएम ने झारखंड में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कामकाज पर नाराजगी जताई। ये बैंक एसपीटी-सीएनटी एक्ट का हवाला दे लोन नहीं दे रहे। जबकि इसी सीएनटी-एसपीटी एक्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। नियम है कि बैंक में जमा धन का 60 परसेंट यहीं खर्च करना है। वह लोन, केसीसी या अन्य योजना हो सकता है। बावजूद यहां के मूलवासी को लोन नहीं मिल रहा। कहा कि सहकारी बैंक चालू करेंगे। कोआपरेटिव बैंक को सशक्त बनाकर काम होगा। नेशनल बैंक जाएंगे ही नहीं। लैंपस और पैक्स के बारे में कहा कि उनको तो इतना लचर बना दिया कि काम करना कठिन है।

युवाओं को पूरा मौका दे रही सरकार

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी सशक्त और मजबूत व्यवस्था बना रही है, जहां युवाओं को नौकरी के भरपूर मौके मिलेंगे। जो स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जायेग। सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है, ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल का राज्य के विकास में बखूबी इस्तेमाल हो सके। उन्होंने  कहा कि अब तक यहां के युवा नौकरी की खातिर दूसरे राज्य और बड़े शहरों का रुख करते हैं. लेकिन, अब यहां के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया जोर -शोर से की जा रही है। इसका जल्द सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।मुख्यमंत्री रोजगार सृजन समेत तमाम योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। यहां की युवा पीढ़ी अपने साथ कई और लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगी।

विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू

उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू हो चुका है। JPSC और JSSC द्वारा भर्तियों को अधियाचना की जा रही है।नहीं नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिये गयेहैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार के गठन के बाद छठी सिविल सेवा और सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। इन दोनों ही परीक्षाओं में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई। हेमंत ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पांच जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग गये थे। मामला कोर्ट तक चला जाता था। वहीं, सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा रिकॉर्ड 251 दिनों में पूरी कर ली गई। इसमें किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया।

स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक लोन

सीएम ने कहा कि झारखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5392 युवाओं के बीच 77 करोड़ 84 लाख रुपये लोन के तौर पर बांटे जा चुके हैं। सीएम ने इस मौके पर सरकार द्वारा शुरू किए गए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और ग्रीन राशन कार्ड समेत अन्य योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लें, नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा।

दो साल बाद होगा बाबा नगरी में श्रावणी मेले का आयोजन

सीएम ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई थी। इस वर्ष श्रावणी मेले की आयोजन का निर्णय लिया गया है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में देश-विदेश से आनेवाले श्रद्धालु एहतियात जरूर बरतें।

देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में झारखंड का अहम योगदान

उन्होंने कहा कि देवघर में एयरपोर्ट बनकर तैयार है। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विदेश से भी प्लेन आयेगा। यहां लोग आयेंगे तो राज्य को फायदा होगा। उन्होंने काह कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में स्टेट गवर्नमेंट का भी अहम योगदान रहा है। सरकार ने साढ़े छह सौ करोड़ रुपये दिये हैं। वहीं, अगले 10 वर्षों तक इसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेवारी हमारी ही होगी। हेमंत ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की कि एयरपोर्ट में पानी, बिजली व उसके रखरखाव का राज्य को दस साल का बोझ नहीं दे। बख्श दें। हालांकि यह भी कहा कि देखते हैं इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है।

कार्यक्रम को आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने भी संबोधित किया। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, गोड्डा एमएलए प्रदीप यादव, जामताड़ा एमएलए डा. इरफान अंसारी, कल्याण सचिव केके सोन, सीएम के सचिव विनय चौबे, कल्याण आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, दुमका के आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप भी उपस्थित थे।