Jharkhand Foundation Day: कई योजनाओं की शुरुआत, 7309 करोड़ की योजनाएं जनता के नाम  

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य और राज्य वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में कुल 7309 करोड़ की योजनाएं जनता के सुपुर्द की गईं।

Nov 16, 2022 - 04:02
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Jharkhand Foundation Day: कई योजनाओं की शुरुआत, 7309 करोड़ की योजनाएं जनता के नाम  
रांची।भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य और राज्य वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में कुल 7309 करोड़ की योजनाएं जनता के सुपुर्द की गईं।

147 योजनाओं का शिलान्यास, 222 का उद्घाटन
सीएम और अन्य अतिथियों के माध्यम से कुल 7309. 58 करोड़ रुपए की लागत से 369 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इसमें 5433.24 करोड़ रुपए की लागत से 147 योजनाओं की आधारशिला और 1876.34 करोड़ रुपए की लागत से 222 योजनाओं का उद्घाटन हुआ।
 शिलान्यास की योजनाओं और राशि का विवरण
पथ निर्माण विभाग की 41 योजनाएं : 1718.64 करोड़ रुपये
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 17 योजनाएं : 931.31 करोड़ रुपये
भवन निर्माण विभाग की 4 योजनाएं : 261.34 करोड़ रुपये
जल संसाधन विभाग की 3 योजनाएं : 84.27 करोड़ रुपये
नगर विकास एवं आवास विभाग की 12 योजनाएं : 1658.86 करोड़ रुपये
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 3 योजनाएं : 74.31 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य विभाग की 14 याेजनाएं : 517.65 करोड़ रुपये
एसटी, एसससी, ओबीसी एवं कल्याण विभाग की एक योजना
ग्रामीण कार्य विभाग की 14 योजनाएं
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की 16 योजनाएं
कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की 17 योजनाएं
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की 5 योजनाएं
पथ निर्माण की सर्वाधिक योजनाओं का उद्घाटन
पथ निर्माण विभाग की 43, जल संसाधन विभाग की 2, भवन निर्माण विभाग की 2, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 7, नगर विकास एवं आवास विभाग की 13, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 7, ग्रामीण कार्य विभाग की 13, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की 25, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की 6, स्वास्थ्य विभाग की 8, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की 10 और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 86 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
नियुक्ति पत्र का वितरण
झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 609, लेखा पदाधिकारी के लिए अनुशंसित 16 और रिम्स रांची में परिचारिका के लिए चयनित 320 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
 13.90 लाख लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण
मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में 13,90,164 लाभुकों के बीच 1247.39 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। 12 अक्टूबर से 14 नवंबर तक दो चरणों में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 12 जिलों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए इस दौरान उन्होंने इन जिलों में (12 नवंबर तक) 8,95,324 लाभुकों के बीच 759.21 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी थी।
तीन नई नीतियों की लांचिंग
झारखंड विद्युत वाहन नीति-2022: इसके तहत 2030 तक आईसीई इंजन आधारित वाहनों को विद्युत वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है। जबकि, 2027 तक एसीसी बैट्री के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित की जाएगी। इस नीति के तहत दिए जाने वाले आकर्षक अनुदान के प्रावधानों से विद्युत वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
झारखंड इथेनाल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022
झारखंड में जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति में वर्ष 2025 तक इथेनाल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। जैव ईंधन का निर्माण गन्ना जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है।
 झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लाजिस्टिक नीति-2022
इस नीति का मकसद राज्य को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। यहां सरकार और निजी संस्थानों की भागीदारी से औद्योगिक एवं लाजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। इससे होने वाली आय भी सीधे राज्य सरकार को प्राप्त होगी। इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
झारखंड में इन योजनाओं का हुआ शुभारंभ
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 
राज्य के 10 वीं औऱ 12 वीं उतीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र- इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर विद्यार्थियों को 4 प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा। इस योजना के लिए कॉरपस फंड के रूप में दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 मुख्यमंत्री सारथी योजना
इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनतकश युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके तहत सरकार द्वारा 18 से 35 वर्ष तक (आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष) के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने-जाने के लिए हर महीने एक हजार रुपये भी दिए जायेंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा, जबकि युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
इस योजना के तहत राज्य के 10वीं और 12वीं उतीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र- इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी। इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण पर विद्यार्थियों को चार प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं, ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा। इस योजना के लिए कॉरपस फंड के रुप में दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना 
झारखंड के स्टूडेंट्स को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय/ झारखंड कर्मचारी चयन आय़ोग और बैंकिंग तथा रेलवे आदि जैसी भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना से 27 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 1000, जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 2000, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक लिपिक के लिए 5000, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए 8500 और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए 8500 लाभार्थियों की संख्या होगी। प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 25 सौ रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 190.05 करोड़ रुपये होगी।
 मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 
 इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाइनिंग,फैशन टेक्नोल़ॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीडब्लूए, झारखंड में अवस्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत आठ हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग के लिए 3 हजार, मेडिकल के लिए 2 हजार, क्लैट के लिए 1 हजार और जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पांच-पांच सौ लाभार्थियों की संख्या होगी। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 25 सौ रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 122 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए होने का अनुमान है।
 मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना 
झारखंड में मानसून में कम बारिश की वजह से धान और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस वजह से राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा क्षेत्र घोषित किया है। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को तत्काल 35 सौ रुपए आनुग्राहिक राहत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में आवेदन लेने के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है और जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाकर अधिसूचित सूखाग्रस्त प्रखंडों के अधिकाधिक किसान परिवारों से आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान किया जायेगा।
248 करोड़ से बने 86 स्कूलों व छात्रावासों का उद्घाटन
 झारखंड स्थापना दिवस में शिक्षा के विकास से संबंधित जहां कई योजनाएं लांच हुईं, वहीं, 86 स्कूलों तथा छात्रावासों का आनलाइन उद्घाटन भी हुआ। इन सभी का निर्माण 248.42 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ, उनमें 48 स्कूल आफ एक्सीलेंस (आदर्श विद्यालय), छह झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, सात माडल विद्यालय, नौ प्लस टू विद्यालय, दो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय तथा एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन का निर्माण शामिल हैं। इनके अतिरिक्त छह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास, इतने ही बालिका छात्रावास तथा कोडरमा में एक डायट के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लाक का भी उद्घाटन हुआ।

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