- ढुल्लू ने तेल उत्पादन बोर्ड का गठन करने की मांग की
- राज सिन्हा ने वासेपुर -भूली पथ में पुल निर्माण की मांग की
रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के विभिन्न विभागों में आरक्षित कोटे के बैकलॉग रिक्तियों पर नियुक्ति होगी। इससे पहले इसका अध्ययन किया जायेगा और कितने पद रिक्त हैं इसका आकलन किया जाएगा। सीएम सोमवार को झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल में एमएलए बंधु तिर्की के सवाल का जवाब दे रहे थे।
सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों के आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के लिए पूर्व में निर्णय नहीं लिया गया। राज्य सरकार फिलहाल रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है। बैकलॉग जटिल समस्या के रूप में खड़ी रहती है। इसलिए 2022-23 में सभी विभागों के आरक्षित कोटि के बैकलॉग पदों का अध्ययन किया जायेगा। नीतिगत निर्णय लेते हुए उस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इससे पहले बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछा था कि सरकार का विभिन्न विभागों में आरक्षित कोटे की बैकलॉग रिक्तियों को भरने का क्या विचार है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है।
दुमका में हाईकोर्ट बेंच गठित के लिए सरकार ने लिखा है पत्र
सीएम ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का बेंच के लिए राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को पत्र लिखा है। बीजेपी एमएलए नारायण दास द्वारा दुमका में हाईकोर्ट बेंच खोलने के सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे।सीएम ने कहा है कि दुमका में हाईकोर्ट के एक बेंच का गठन का मामला दो संस्थाओं के बीच का मामला है। यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच का मामला है। इसमें न्यायपालिका का शामिल होना जरूरी है। दुमका में हाईकोर्ट का बेंच गठित हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील और इसकी पक्षधर रही है। सरकार बिल्डिंग बना देगी और आधारभूत सरंचना की व्यवस्था करा देगी, लेकिन न्यायाधीश की प्रतिनियुक्ति व कर्मियों की नियुक्ति हाईकोर्ट को करना है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई हो सकेगी।
राज सिन्हा ने वासेपुर -भूली पथ में पुल निर्माण की मांग की
धनबाद से वासेपुर होकर भूली जाने वाले पथ में पथ निर्माण विभाग द्वारा अक्टूबर 2019 में ही पुल का शिलान्यास कराया गया था, किंतु आज तक उस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। एमएलए राज सिन्हा नेजल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को विधानसभा सत्र के शून्यकाल में रखा। राज सिन्हा ने सरकार से अविलंब इस पुल निर्माण को पूरा कराने की मांग। मामले में विधायक राज सिन्हा ने विस अध्यक्ष को दिये लिखित प्रश्न में बताया कि प्रतिदिन हजारों वाहन इधर से गुज़रते है। अतः इस पुल का निर्माण कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाये।
ढुल्लू ने तेल उत्पादन बोर्ड का गठन करने की मांग की
बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो ने विधानसबा में कहा कि झारखंड राज्य के रांची , खूंटी, गमला, लोहरदगा ,सिमडेगा जैसे कई जिलों में तेली समाज के लोग भारी संख्या में निवास करते है। तेल उत्पादन कर ग्रामीण हाट बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाते है ,लेकिन इन दिनों इनकी माली हालत बहुत खराब है। तेली समाज के लोगो की आजीविका को ध्यान में रखते हुए तेल उत्पादन बोर्ड का गठन किया जाये। सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में छोटे छोटे उद्योग के रूप में कार्य करने के लिए लघु उद्योग ,कुटीर उद्योग जैसे बोर्ड का गठन पहले से ही किया गया है पर हमें नहीं लगता कि तेल उत्पादन के लिए अलग से तेल उत्पादन आयोग जैसे गठन की जरूरत है।सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
जोगता व रानी बाजार स्वास्थ केंद्र को सभी सुविधाओं के साथ पुनः चालू की जाए
विधानसभा में तारांकित प्रश्नकाल के दौरान बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो ने जोगता व रानीबजार कतरास में संचालित स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठाया। एमएलए ने कहा कि लगभग चार पांच वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। केवल कोरोना का वैक्सीन ही समय पर दिया जा रहा है। जबकि इस क्षेत्र में लाखो की आबादी है और एक भी स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपरोक्त स्वास्थ केंद्र में महिलाओं के प्रसव की सुविधा, 24 घंटे डॉक्टर नर्स, सहायक चिकित्सा कर्मी की उपलब्धता, कुत्ता काटने एवं सांप काटने पर एंटी रैबिज एवं एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता,सभी प्रकार के दवा की उपलब्धता इमरजेंसी की सुविधा के साथ इस स्वास्थ केंद्र को पुनः चालू किया जाए। इससे इस क्षेत्र के लाखो लोगों को स्वास्थ सुविधा का लाभ मिल सके। ढुल्लू ने कपूरिया ,महेशपुर, नवागढ़ में अर्धनिर्मित स्वास्थ केंद्र को पूर्ण निर्माण कराकर सभी सुविधाओं के साथ चालू करने की मांग की।
जल-जंगल और जमीन को लेकर सरकार पर हमला
एमएलए ढुल्लू महतो ने कहा कि जल, जंगल और जमीन का नारा देनेवालों की सरकार में ही धड़ल्ले से जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। लाठी- बंदूक के बल पर राज्य में जमीन की लूट की जा रही है। इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो झूठा मुकदमा कर जेल भेज दिया जाता है। राज्य में पुलिस के संरक्षण में कोयले की लूट हो रही है। कोल कम्पनियों से अधिक उनकी कमाई हो रही है जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं। धनबाद जिला में सैकड़ों गांव विस्थापित हुए, लेकिन किसी भी विस्थापित व्यक्ति को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। आलम यह है कि स्थानीय लोगों को बिना प्रमाण पत्र के काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होनें साफ शब्दों में कहा कि कोयला तस्करी करने वालों को सरकार का समर्थन मिलेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा ही।