Jharkhand TAC Meeting: अनुसूचित क्षेत्रों में रिजर्वेशन रोस्टर मंजूर नहीं, स्टेट में नगर निकाय चुनाव अभी नहीं
जनजातीय परामर्शदातृ समिति (टीएसी) ने नगर निकाय चुनाव में रोस्टर के आधार पर एकल पदों पर आरक्षण का विरोध किया है। इस निर्णय के आलोक में अब राज्य सरकार महाधिवक्ता से परामर्श लेगी। यह निर्णय लिया गया कि नगर निकाय बिल 2021 के स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा ( नगर निकाय की समिति जिसमें जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, की अनुशंसा नगर निकाय को बाध्यकारी होगी) को विलोपित करने की अनुशंसा राज्य सरकार वापस लेगी।
- महाधिवक्ता से परामर्श लेगी सरकार, बदलेगा नियम
- जनजातीय हितों की रक्षा के प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं लेने का फैसला
रांची। जनजातीय परामर्शदातृ समिति (टीएसी) ने नगर निकाय चुनाव में रोस्टर के आधार पर एकल पदों पर आरक्षण का विरोध किया है। इस निर्णय के आलोक में अब राज्य सरकार महाधिवक्ता से परामर्श लेगी। यह निर्णय लिया गया कि नगर निकाय बिल 2021 के स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा ( नगर निकाय की समिति जिसमें जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, की अनुशंसा नगर निकाय को बाध्यकारी होगी) को विलोपित करने की अनुशंसा राज्य सरकार वापस लेगी।
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 23, 2022
झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद TAC की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। pic.twitter.com/nlmFLpsVvN
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कैबिनेट से संशोधन का प्रोपोजल सेंट्रल को भेजा जायेगा
टीएसी ने सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचारोपरांत उक्त प्रविधान को यथावत रखने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया कि जनजातीय हितों की रक्षा के प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। टीएसी की अनुशंसा पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से पत्राचार करेगी लेकिन इसके पूर्व इस मसले पर कैबिनेट की सहमति अनिवार्य होगी। इस कारण से यह मसला अब कैबिनेट की बैठक में उठेगा जहां से पुराने प्रविधान को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय के उपरांत अब राज्य कैबिनेट का निर्णय इस मामले में जरूरी होगा। राज्य सरकार महाधिवक्ता का परामर्श भी प्राप्त करेगी। कैबिनेट से पास होने के बाद केंद्र सरकार से अनुशंसा की जायेगी। केंद्र से इस प्रकरण में कोई निर्णय लिए जाने के बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी।
झारखंड में कुछ महीनों के लिए टल गये निकाय चुनाव
नगर निकाय चुनाव के आयोजन को लेकर जिस प्रोपोजल गवर्नर ने सहमति जताई थी उसके अनुसार गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। इसके लिए बुधवार को ही चुनाव की अधिसूचना जारी करना पड़ता। नगर विकास विभाग ने बुधवार की देर रात तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की थी जिससे यह मतलब निकल रहा है कि इस प्रकरण पर स्पष्टता आने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना होगी। ऐसे में कुछ महीनों के लिए नगर निकायों का चुनाव टलता दिख रहा है।
टीएसी की बैठक में लिए गये ये अन्य निर्णय
पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए राज्य में परिवेशीय अनुकूलन पर आधारित पर्यटन अर्थात ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा।
लघु वन उत्पाद की खरीद-बिक्री के लिए सिदो-कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड कार्यरत है। इसी के अंतर्गत व्यापक रूप से लघु वन उत्पाद की खरीद-बिक्री कर वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अधिक से अधिक आय वृद्धि हो इसके लिए पहल किये जाने का निर्णय लिया गया।
वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अधिक से अधिक सामुदायिक पट्टा दिये जाने और उसमें अधिक से अधिक वन भूमि का उपयोग वन विभाग के नियमों एवं पर्यावरण के अनुकूल करने पर जोर दिया गया।
जनजातीय भाषा में कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्ययन और जनजातीय भाषाओं के अधिक से अधिक उपयोग पर डा. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के माध्यम से अध्ययन कराते हुए एक नीति बनायी जायेगी। जनजातीय भाषाओं में अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराते हुए उसका वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया।
जनजातीय भाषाओं के शिक्षको की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाय। आवश्यकता अनुसार पदों को सृजन भी हो। होड़ोपैथी आदिवासी ज्ञान परंपरा का गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है। इसको देखते हुए इसके वैज्ञानिक विश्लेषण, अध्ययन, अनुसंधान, प्रकाशन के साथ सीएसआईआर के तरह वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाते हुए इसे आयुष में सम्मिलित किये जाने पर जोर दिया गया।
झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार नियामावली, 2022 के प्रारूप पर संबंधित विभागों एवं पक्षों से सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाय।
जनजातीय समुदाय के युवाओं को पांच वर्ष से अधिक भुगतान अवधि के साथ ऋण प्रदान किये जाने हेतु अन्य राज्यों के प्रविधानों का अध्ययन कराते हुए बैंकों के साथ राज्य स्तरीय बैठक कर नीति बनायी जाए।
टीएसी की बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री-सह-टीएसी के उपाध्यक्ष चम्पाई सोरेन, एमएलए-सह-टीएसी सदस्य प्रो. स्टीफन मरांडी, दीपक बिरुआ, दशरथ गगराई, विकास कुमार मुंडा, नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्की, मनोनीत सदस्य विश्वनाथ सिंह सरदार, जमल मुंडा, सीएम के प्रिंसिपल सेकरटेरी राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव के.श्रीनिवासन, सचिव हिमानी पांडे, सचिव केके. सोन सहित अन्य अफसर उपस्थित थे।
