बिहार में पुलिस की मेगा बहाली: 60 हजार भर्ती, SSG से लेकर ‘पुलिस दीदी’ तक—क्राइम पर डबल अटैक का प्लान

• बिहार में पुलिसिंग का बड़ा ब्लूप्रिंट
• 2027 तक 60 हजार नियुक्तियां

पटना (Threesocieties.com Desk)। बिहार में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य में मार्च 2027 तक 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हर हाल में पूरी कर ली जायेगी।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि बढ़ते औद्योगिकीकरण और अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को आधुनिक और मजबूत बनाया जा रहा है।

SSG, बम निरोधक दस्ता और नई यूनिट्स का गठन

सरकार ने केंद्र की तर्ज पर राज्य में SSG (स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप) के गठन का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही एक स्पेशल बम निरोधक दस्ता भी तैयार किया जाएगा, जिससे आतंरिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा दो नई पुलिस बटालियन भी बनाई जाएंगी, जो विशेष परिस्थितियों में तैनात रहेंगी।

औद्योगिक सुरक्षा और महिलाओं के लिए खास फोर्स

राज्य में उद्योगों की सुरक्षा के लिए बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर काम करेगा। वहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘अभया ब्रिगेड’ (पुलिस दीदी) बनाई जाएगी। यह यूनिट खासतौर पर स्कूल-कॉलेजों की सुरक्षा संभालेगी।

1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिल दी जाएंगी

महिला पुलिसकर्मी सीधे फील्ड में तैनात होंगी

छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा

31 हजार सिपाही सहित कुल 60 हजार पद

गृह मंत्री के मुताबिक:

31,000 पद सिपाहियों के होंगे

13,500 पद औद्योगिक सुरक्षा बल के

1,700 पद SAP (स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस) के

इसके साथ ही अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में विशेष आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है।

फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और हाईटेक पुलिसिंग

राज्य में अपराध जांच को वैज्ञानिक आधार देने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की तर्ज पर संस्थान स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा:

अग्निशमन सेवा में AI तकनीक का इस्तेमाल

फायर इंजीनियरिंग सेल का गठन

जांच प्रक्रिया को हाईटेक बनाने की तैयारी

हर थाने में जनता दरबार, पुलिस को कार्रवाई की खुली छूट

सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध और खासकर महिला अपराध के मामलों में पुलिस को पूरी कार्रवाई की छूट होगी।

हर थाने में नियमित जनता दरबार

वरीय अधिकारियों को जनता की शिकायत सुनना अनिवार्य

अपराधियों को सख्त संदेश: “किसी को बख्शा नहीं जाएगा”

पुलिस लाइन में बच्चों के लिए स्कूल और सुविधाएं

पुलिसकर्मियों के परिवारों का भी ध्यान रखा गया है:

सभी 40 पुलिस लाइन में जीविका रसोई से भोजन

हर पुलिस लाइन में एक स्कूल खोला जाएगा

बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं का पूरा इंतजाम

20 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पास

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृह विभाग का 20,132 करोड़ रुपये से अधिक का बजट विधानसभा में पारित किया गया, जिससे इन योजनाओं को लागू किया जायेगा।