झारखंड के 59 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को 25 रूपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल:सीएम हेमंत सोरेन
झारखंड के 59 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को पेट्रोल 25 रूपये सस्ता मिलेगा। इसके तहत प्रति राशन कार्डधारियों को हर महीने 10 लीटर के एवज में कुल 250 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जायेगी।यह लाभ आगामी 26 जनवरी, 2022 से मिलेगा। झारखंड सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में यह एलान किया।
- गरीबों को हर महीने 10 लीटर की दर से 250 रुपये कार्डधारियों के बैंक अकांउट में ट्रांसफर होगी
रांची। झारखंड के 59 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को पेट्रोल 25 रूपये सस्ता मिलेगा। इसके तहत प्रति राशन कार्डधारियों को हर महीने 10 लीटर के एवज में कुल 250 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जायेगी।यह लाभ आगामी 26 जनवरी, 2022 से मिलेगा। झारखंड सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में यह एलान किया।
स्टेट के 5,908,905 कार्डधारियों को हर महीने 250 रुपये का लाभ मिलेगा। स्टेट के सभी राशन कार्डधारियों को यह राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जायेगी। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सीएम श्री सोरेन ने राशन कार्डधारियों को 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी है। आंकड़ों के अनुसार में राशन कार्डधारियों की कुल संख्या 5,908,905 है। इसमें प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PH) कार्डधारियों की संख्या 5,009,207 और अंत्योदय राशन कार्डधारियों की संख्या 899,698 है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) श्रेणी के परिवारों को गरीब माना जाता था. लेकिन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत अब प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय राशन कार्ड बनते हैं।
बच्चों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पत्रकारों को हेल्थ बीमा और राशन कार्डधारियों को 25 रुपये लीटर पेट्रोल
हेमंत सोरेन सरकार का दो वर्ष बुधवार 29 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया है। इस उपलक्ष्य में सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य के हर वर्ग को कई योजनाओं की सौगात दी। इसमें सबसे प्रमुख योजनाओं में छात्र-छात्राओं के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा और वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं, उन्हें पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से राशि उपलब्ध कराना शामिल हैं।
ओल्ड पेंशन स्कीम पर उनकी सरकार शीघ्र निर्णय लेगी
सीएम श्री सोरेन ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से गरीब परिवार अपनी फसल और सब्जियों को बाजार में नहीं बेच पाते थे। घर में रखे बाइक या स्कूटी का उपयोग नहीं कर पाते थे। इस कारण राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब राज्य के गरीब राशन कार्डधारियों को पेट्रोल में 25 रुपये की छूट दी जायेगी। इससे गरीबों को काफी हद तक राहत मिलेगी. कहा कि राज्य सरकार सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सतत प्रयासरत है। इसी दिशा में यह एक कदम है।सीएम ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर उनकी सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 30 वर्षों के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। यह योजनाएं आगामी तीस वर्षों में झारखंड को विकास के मामले में उस ऊंचाई पर ले जायेग, जिसकी सभी लोग सराहना करेंगे। हेमंत ने कहा कि न रुकेगा, न झुकेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा। पारा शिक्षक साल में 11 महीने धरना देते थे, हम लोगों ने उनकी मांगें पूरी कर दी है।
पत्रकार बीमा योजना की लांचिंग
हेमंत सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गवर्नर रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पत्रकार बीमा योजना की लांचिंग की है। पत्रकारों के लिए यह बहुत ही खुशी देने वाली खबर सामने आई है। बिहार में भी इस तरह की बीमा योजना चल रही है। सीएम व गवर्नर ने 2965.22 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 20 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है।कार्यक्रम को संबोधधित करते हुए कांग्रेस के झारखंड प्रभारी और पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है। सरकार ने जो भी वादे किये हैं, उसे पूरा करने के बाद ही आपके बीच जायेगी। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट एक-एक कर सभी वादों पर तेजी से काम कर रही है। हर व्येक्िएकन का समुचित वविकास ही इस सरकार का लक्ष्य है।
पर्यटन नीति पर आधारित पुस्तिका का लोकार्पण
कार्यक्रम में गवर्नर रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने पर्यटन नीति पर पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर विभाग की ओर से बताया गया कि सरकार के पर्यटन नीति की क्याव विशेषता होगी। इसका लाभ किस तरह से झारखंड के लोग उठा सकते हैं। बताया गया किपर्यटन क्षेत्रों में निवेश करने पर 25% तक सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने अधिकतम सब्सिडी दस करोड़ रुपये देने का प्रवाधान किया है। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन होगा।मिनिस्टर आलमगीर आलम ने कहा कि कोविड के कारण जब लोग अन्य प्रदेशों से अपने गांव लौटने लगे तो उनके समक्ष रोजगार का संकट उत्प न्न हो गया। ऐसे कठिन समय में हेमंत सोरेन की सरकार ने गांव में ही रोजगार देने की व्यवस्था की। यह साबित करता है कि करता है किसरकार गरीबों के साथ हर क्षण खड़ी है। उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना और फूलो झानो आशीर्वाद योजना से झारखंड का माहौल तेजी से बदल रहा है। लोगों को इन योजनाओं का काफी लाभ मिल रहा है।
मंच पर कल्पलना सोरेन भी बच्चेी के साथ रही मौजूद
मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नीा कल्पाना सोरेन अपने बच्चेे के साथ मौजूद रहीं। वह मंच पर अपने बच्चेि को पुचकार और दुलार रही थीं। कल्प ना सोरेन हर अवसर पर सीएम के साथ सक्रिय नजर आती हैं। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर रमेश बैस,दिशोम गुरु शिबू सोरेन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह मिनिस्टर आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, एमएलए बंधु तिर्की समेत कई एमएलए व सीनीयर अफसर मौजूद थे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 29 दिसंबर 2019 को ही झामुमो नेतृत्व वाली यह सरकार झारखंड में सत्ता में आई थी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो का साथ कांग्रेस और आरजेडी की गंठबंधन सरकार है।
सीएम ने सरकार की वर्षगांठ पर इन योजनाओं का किया शिलान्यास
योजना का नाम और कुल लागत
28 प्रखंड भवनों का निर्माण कार्य : 154.59 करोड़
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत 31 योजनाएं : 18.73 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 108 सड़कों का निर्माण : 629.58 करोड़
आरसीपीएल योजना के अंतर्गत 125 पथों का निर्माण : 595.93 करोड़
आरसीपीएल योजना के अंतर्गत 71 पुलों का निर्माण : 169.49 करोड़
खरकई बराज से पानी लिफ्ट कर सीतारामपुर जलाशय में जमा करना : 132.95 करोड़
खरकई दायीं मुख्य नहर के जादूगोड़ा और आसनबनी वितरणी से सिखई प्रणाली : 86.44 करोड़
जल गुण नियंत्रण प्रयोगशाला : 12.96 करोड़
हुसैनाबाद शहरी जलापूर्ति योजना : 47.10 करोड़
रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों का आवास निर्माण : 69.90 करोड़
रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण : 113.24 करोड़
योगदा सत्संग आश्रम से शांतिनगर तक फ्लाईओवर : 224.94 करोड़
धनबाद के बैंक मोड़ में पांच फ्लोर के व्यावसायिक भवन का निर्माण : 23.78 करोड़
धनबाद के झरिया अंचल में सड़क मजबूती कार्य : 8.31 करोड़
धनबाद के कोहिनूर मैदान में वेंङ्क्षडग जोन का निर्माण : 2.07 करोड़
धनबाद में हावड़ा मोटर से जोड़ा फाटक चौक और हीरापुर गोल्फ ग्राउंड एवं बेकारबांध में ग्रीन पैच का निर्माण : 1.66 करोड़
बरटांड़ बस स्टैंड में 50 बेड के दो आश्रयगृहों का निर्माण : 1.30 करोड़
102 पथों का शिलान्यास : 1627.52 करोड़
दो पुलों का शिलान्यास : 12.42 करोड़
ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास : 8428.79 करोड़
गुमला में नए अनुमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण : 6.23 करोड़
गुमला में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 4.18 करोड़
बगोदर, सरिया में अनुमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण : 8.05 करोड़
बगोदर, सरिया में अनुमंडलीय आवासीय भवन का निर्माण : 11.27 करोड़
चतरा के सिमरिया में अनुमंडलीय आवासीय भवन का निर्माण : 10.39 करोड़
लोहरदगा में अनुमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण : 9.48 करोड़
लोहरदगा में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 3.24 करोड़
सरायकेला में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 4.42 करोड़
कोडरमा में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 2.91 करोड़
जामताड़ा में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 3.44 करोड़
रामगढ़ में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 3.66 करोड़
पाकुड़ में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 4.75 करोड़
गोड्डा में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 4.96 करोड़
लातेहार में ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण : 4.08 करोड़
आइटीआइ बुंडू में 100 बेड का छात्रावास : 2.43 करोड़
साहेबंगज में 6 कब्रिस्तानों की घेराबंदी : 1.27 करोड़
गुमला में चार छात्रावासों की मरम्मत : 3.31 करोड़
गुमला में 6 कब्रिस्तानों की घेराबंदी : 0.28 करोड़
गुमला में धुमकुडिय़ा भवन का निर्माण : 0.36 करोड़
गुमला में आदिवासी संस्कृति कला केंद्र भवन का निर्माण : 0.80 करोड़
गुमला में सरना-मसना घेराबंदी : 4.38 करोड़
गुमला में कल्याण छात्रावास की मरम्मत : 3.46 करोड़
गुमला में पीसीसी पथ का निर्माण : 0.31 करोड़
गुमला में एमएसडीपी योजना के तहत जलापूर्ति योजना : 33.61 करोड़
गुमला में एमएसडीपी योजना के तहत पालिटेक्निक भवन निर्माण योजना : 2.53 करोड़
गुमला में कल्याण अस्पताल नागफेनी की मरम्मत : 1.84 करोड़
लातेहार में 18 कब्रिस्तानों की घेराबंदी : 3.44 करोड़
सिमडेगा में 10 धुमकुडिय़ा भवन का निर्माण : 1.22 करोड़
सदर अस्पताल, हजारीबाग में रैंप का निर्माण : 2.45 करोड़
एमजीएम अस्पताल में रैंप निर्माण और लिफ्ट वर्क : 0.93 करोड़
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में लेक्चर थिएटर का निर्माण : 3.82 करोड़
गिरिडीह में संयुक्त श्रम भवन का निर्माण : 3.35 करोड़
बोकारो में श्रम न्यायालय भवन का निर्माण : 2.52 करोड़
सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण : 43.45 करोड़
खूंटी के रनिया प्रखंड में मार्केट काम्प्लेक्स का निर्माण : 0.75 करोड़