Delhi :CM आवास के नवीनीकरण में 45 करोड़ का खर्च, LG ने मांगा रिकॉर्ड

• अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने बताया असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास सिविस लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड में नवीनीकरण लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। एलजी वीके सक्सेना ने अफसरों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। 15 दिनों के भीतर मामले पर रिपोर्ट मांगी है।चीफ सेकरटेरी को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी के नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड को जब्त करने की मांग की है। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने इस मामले में एलजी द्वारा शनिवार को चीफ को कार्रवाई का निर्देश देने वाला पत्र असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है।  दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि एलजी ने चीफ सकेरटेरी को निर्देश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, संविधान के अनुच्छेद 239एए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन के नियम 4(2) नियम, 1993 का उल्लंघन किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने इस संबंध में एलजी को पत्र लिखा है।

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एलडी की ओर से रा निवास द्वारा, 27 अप्रैल को जारी एक आदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवास के नवीनीकरण में की गई कथित घोर अनियमितताओं पर केंद्रित रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को जारी आदेश के मुताबिक, उपराज्यपाल ने कई मीडिया रिपोर्ट और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इच्छा जताई है कि इस मामले में सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित किए जाएं और इन्हें सुरक्षा के लिहाज से कब्जे में ले लिया जाए। रिकॉर्ड की जांच के बाद, एक तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर उपराज्यपाल के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाए।उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के मुताबिक, दिल्ली के सीएम आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के लिए स्वीकृत 43.70 करोड़ रुपये के सापेक्ष कुल 44.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह राशि सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच खर्च की गई।

लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने 27 अप्रैल 2023 को दिल्ली के एलजी द्वारा चीफ सेकरटेरी को लिखे गये पत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एलजी ने अपने पत्र में नंबर 6 फ्लैग स्टाफ हाउस, सिविल में पीडब्ल्यूडी के नवीनीकरण से संबंधित रिकॉर्ड को जब्त करने की मांग की है। पत्र में आतिशी ने कहा है कि एलजी की कार्रवाई असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में आतिशी मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।उन्होंने दावा किया है कि रिकॉर्ड को जब्त करने और कार्रवाई का निर्देश देने वाला एलजी का पत्र उपराज्यपाल के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र और अधिकार से पूरी तरह से बाहर है और संबंधित मंत्री और मंत्रिपरिषद को नजरअंदाज करता है, जो लोकतांत्रिक रूप से कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। आप के राज्यसभा एमपी संजय सिंह और राघव चड्ढा सहित कई आप नेताओं ने पीएम व बीजेपी  शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर खर्च का हवाला देते हुए केजरीवाल का बचाव किया है।आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास 75-80 साल पहले 1942 में बनाया गया था।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने ऑडिट के बाद इसके जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी। पीडब्ल्यूडी के एक सीनीयर अफसर ने कहा कि यह नवीनीकरण नहीं था। पुराने ढांचे के स्थान पर एक नया ढांचा बनाया गया है। वहां उनका शिविर कार्यालय भी है. खर्च लगभग 44 करोड़ रुपये है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुराने ढांचे को नए के साथ बदला गया है।बीजेपी का आरोप हैकि टेंडर से बचनेके लिए जानबूझ कर किश्तों में काम किया गया। दरअसल 10 करोड़ रुपयेके खर्च को लेकर टेंडर जारी करने पड़ते हैं।  इसकी अनुमति एलजी से लेनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि बेहद ही चालकी से अलग-अलग कार्यों के लिए 9.99 करोड़ रुपये खर्च किये। बीजेपी लीडर सुंधाशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च कर कंसल्टेन्ट हायर किये गये थे। इस कंसल्टेन्ट नेकेजरीवाल के आवास को आलीशान बनाने के लिए अलग-अलग मदों में 9.99 करोड़ रुपयेका बजट बनाया। बीजेपी लीडर नेकहा कि केजरीवाल सरकार का झूठ और धोखाधड़ी अब बेनकाब हो चुका है। उनके आवास में इस्तेमाल कियेगये टाइल्स, कारपेट और पंखे सभी कुछ लग्जरी थे। उन्होंने लाखों रुपये में खरीदे गये पंखे से हवा खाने की जररूत थी।