झारखंड के CM हेमंत सोरेन माइंस लीज मामला,चुनाव आयोग में सुनवाई अब 28 जून को, हेमंत को मिला तीसरा मौका

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन माइंस लीज मामले में अब 28 जून को भारत निर्वाचन आयोग सुनवाई करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने वकील की बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से समय देने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है। 

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झारखंड के मुख्यमंत्री के वकील को कोरोना हो गया,देश में उस वकील से ज़्यादा कोई काबिल वकील नहीं है,इसलिए चुनाव आयोग से अपनी सदस्यता बचाने के लिए समय की गुहार की।चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के लटके झटकों से परेशान होकर आख़िर दिन 28 जून का समय मुक़र्रर किया ।समय सीमा समाप्त?

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) June 14, 2022

एमपी निशिकांत दुबे ने फिर किया ट्वीट
ट्वीट मीडिया में टवीट कर कहा है- झारखंड के मुख्यमंत्री के वकील को कोरोना हो गया, देश में उस वकील से ज्यादा कोई काबिल वकील नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग से अपनी सदस्यता बचाने के लिए समय की गुहार की। चुनाव आयोग ने सीएम के लटके झटकों से परेशान होकर आखिरी दिन 28 जून का समय मुकर्रर किया। समय सीमा समाप्त ?
आयोग की ओर से कहा गया है कि अब इस मामले की सुनवाई 28 जून, 2022 को होगी। चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई की तिथि दो बार बढ़ा चुका है।सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री होते हुए अपने नाम से माइंस लीज आवंटित करा लिया है। यह माइंस लीज रांची जिले के अनगड़ा क्षेत्र में आवंटित है। बीजेपीके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक्स सीएम रघुवर दास ने पिछले माह पहले मीडिया के समक्ष यह खुलासा किया था। इसके बाद झारखंड की राजनीति में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। 
बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन को कठघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी का एक डेलीगेशन ने राजभवन जाकर गवर्नर से इस मामले की शिकायत कर दी। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग करने लगे। इसके बाद मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। चुनाव आयोग ने भी राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा। मुख्य सचिव के जवाब के बाद चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।
चुनाव आयोग को लिखित जवाब दे चुके हैं हेमंत सोरेन
सीएम हेमंत सोरेन इस मामले में अपना जवाब चुनाव आयोग को सिपुर्द कर चुके हैं। अब चुनाव आयोग इस पर फैसला सुनाने वाला है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग सीएम हेमंत सोरोन को अपने यहां बुला रहा है। लेकिन दो बार सुनवाई की डेट आगे बढ़ चुकी है। यह तीसरा मौका है जब आयोग ने हेमंत सोरेन को एक और मौका दिया है। अब संभावना जताई जा रही कि 28 जून को इस मामले में चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। चुनाव आयोग के फैसले से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता प्रभावित हो सकती है।
हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में भी दाखिल है याचिका
सीएम के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई शुरू कर दी। कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया। वहां भी सीएम की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट  से आग्रह कर रखा है कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्त की जाए, क्योंकि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते अपने नाम से माइंस लीज लेकर गलत काम किया है। यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है।