झारखंड: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक लाख एक हजार 101 करोड़ का बजट किया पेश

रांची। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को 2022-23 केलिए एक लाख एक हजार 101 करोड़ का बजट पेश किया। विधानसभा में शून्यकाल समाप्त होते ही झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्रोस्ताहन देने के लिए खास ध्यान दिया गया है। राज्य में  किसानों के लिए 25 करोड़ का कापर्स फंड बनाया गया है। फसल क्षति से किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा  योजना लाई जायेगी। राज्य में आधारभूत संरचना  और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बजट में प्रावधान किये गये हैं। 

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बजट की मुख्य बातें
बजट में औद्योगिक विकास पर बल

जल संसाधन के लिए 1894 करोड़

किसानों को राहत दिलाने की कोशिश

किसानों और गरीबों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त

1800 करोड़ की बिजली सब्सिडी

प्रति दिन 85 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य

2.56 पौधा रोपण का प्रस्ताव

किसानों के लिए 25 करो़ड़ का कॉर्पस फंड

यूनिवसर्ल पेंशन स्कीम पर जोर

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

बच्चों के लिए निदानात्मक शिक्षा शुरू, 40 करोड़ का प्रावधान

1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट बनाया जाएगा

टीईटी पास शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि

प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत वृद्धि

सहायक प्रध्यापक के नाम से जाने जाएंगे पारा शिक्षक
छात्रों के लिए खास योजना की तैयारी
 उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी
भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जायेगा
 2022-23 में एग्री स्मार्ट योजना की शुरुआत होगी
विधायकों की अनुशंसा पर 100 गांवों का चयन किया जायेगा
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 10 लाख तक होगी
जल संसाधन के लिए 1894 करोड़
प्रति दिन 85 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य
 2.56 पौधा रोपण का प्रस्ताव
किसानों के लिए 25 करोड़ का कॉर्पस फंड
यूनिवसर्ल पेंशन स्कीम पर जोर
 बजट प्रस्ताव में बुजुर्गों को आसरा देने पर जोर
 स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च
पेयजल में 20 और खाद्य में 21 फीसदी की बढ़ोतरी
 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बेहतरी पर जोर
मनरेगा में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य
कृषि ऋण माफी योजना में दो लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये
 राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक दी जायेगी
1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट बनाया जायेगा
मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 1800 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जायेगी

जनता को जो प्रिय लगे उस काम को राजा को करना चाहिए

झारखंड के महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि जनता को जो प्रिय लगे उस काम को राजा को करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सीएम पेट्रोल अनुदान योजना का जिक्र किया।उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के सुझाव के बाद बजट बनाया गया है। हर वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया है। सरकार सबके लिए चिंता कर रही है।बजट में आम लोगों खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है।बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य बनाया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर।राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जायेगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके लिए बजट में प्रविधान किये गये हैं।
मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।झारखंड सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी। इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है।रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जायेगा।झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करेगी।स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करेगी।उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।जिला पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।
ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जायगी।स्वास्थ्य के बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि 5618 करोड़ 83 लाख का बजट।सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे।रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। बजट में एयर एंबुलेंस के लिए भी प्रविधान किया है।
खाद्य सुरक्षा योजना से पांच लाख और लाभुक जुड़ेंगे।स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करेगी।श्रम नियोजन में 590 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव।सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी।रांची में जाम की समस्या के निवारण के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाई ओवर का भी प्रस्ताव। रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जायेगी।राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जायेंगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा। युवाओं के लिए गांव में सिदो कान्हू क्लब की स्थापना की जायेगी। रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा।राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349. 39 करोड़ रुपये खर्च करेगी।राज्य में 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी।
सीएम सारथी योजना शुरू होगी।आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी, जिसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जायेगा।विभिन्न आपदा में होने वाले नुकसान के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड का निर्माण किया जायेगा।ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जायेगी। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 21 करोड़ रुपये खर्च होंगे।आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने हेतु बर्तनों तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु एक-एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जायेगी।विद्यालय से बाहर रह रही 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन आठवीं एवं दसवीं में कराया जायेगा।बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडियल क्लास शुरू की जाएगी। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।झारखंड सरकार अपने 42000 शिक्षकों को टैब उपलब्ध करायेगी। बजट में इसके लिए राशि का प्रविधान किया गया है।
किस मद में कितना खर्च करेगी सरकार 

वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय के लिए 76273 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रस्ताव। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि। स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत तथा शिक्षा में 6.5 प्रतिशत तथा खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत की वृद्धि।

गवर्नर व सीएम  को सौंपी गई बजट की प्रति

उधर, बजट पेश करने से पूर्व झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस को बजट की प्रति सौंपी। बताया गया कि दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस मौके पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे।