झारखंड: मनरेगा योजनाओं को ठीक से लागू करें; महिलाओं को हड़िया-दारू से दूर करें: सीएम हेमंत सोरेन
सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में किसी प्रकार की देरी न हो। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
- समीक्षा बैठक सीएम ने कहा कि जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं
- पलाश ब्रांड के उत्पादों को प्रमुखता दें
- हड़िया-दारू बेचने को मजबूर सभी बहनों को फूलो झानो अभियान के अंतर्गत जोड़ें
रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में किसी प्रकार की देरी न हो। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
जॉब कार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में सीएम ने कहा कि पौधरोपण ऐसी जगह करें, जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा, या अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई कार्य में लगायें। मनरेगा के जरिये मजदूरी का भुगतान करें। मनरेगा के जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।
महिलाओं को मिले सम्मानजनक आजीविका
सीएम ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। हमें महिलाओं को हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प प्राप्त हो सके। ऐसी महिलाएं पुनः अपने पुराने व्यवसाय में ना जाए, यह भी सुनिश्चित करें। साथ ही शहरी क्षेत्र में हड़िया-दारू बेचने वाली बहनों को भी इस अभियान से जोड़ें।
पलाश ब्रांड के उत्पादों को प्रमुखता दें
सीएम ने कहा कि पलाश ब्रांड के उत्पादों का उपयोग सरकारी भवनों यथा सर्किट हाउस, सरकारी स्कूल, कारागार, सरकारी कार्यालयों, आदि में करें। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान में आने वाली महिलाओं को भी पलाश ब्रांड से जोड़ने का कार्य होना चाहिए। पलाश ब्रांड के जरिये महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया जा सकता है और नारी सशक्तिकरण की बात सार्थक होगी।
सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश, 31 मार्च तक सभी किसानों को दें किसान क्रेडिट कार्ड
सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कृषि की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कहा। सीएम ने धनबाद के डीसी को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर सीएम ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है।
सभी डीसी केसीसी को गंभीरता से लें
सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें। बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। जिस जिले में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। नए किसानों को भी योजना से जोड़ें। सभी डीसीहर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें
सीएम ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी डीसी पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें। समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें। इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें। योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है। नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए।
कोल्ड स्टोरेज की प्रगति धीमी क्यों
सीएम ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी चल रही है। जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य में तेजी लाएं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग में आवेदन दें, ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके।