झारखंड: प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जांच नहीं कर रहे अफसर, आदेश की कर रहे अवहेलना, गवर्नर रमेश बैस नाराज

रांची। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने स्टेट में कार्यरत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अभी तक जांच शुरू नहीं होने पर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने गुरुवार को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वस्तुस्थिति की शीघ्र जांच करने का आदेश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया। 

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जून में ही कहा था जांच के लिए कमेटी गठित करने को
गवर्नर जांच कर उन यूनिवर्सिटीज की मान्यता कैंसिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने निर्देश दिए जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित शर्तों तथा यूजीसी के मानकों को पूरा नहीं करते। गवर्नर ने जून माह में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की स्वीकृति दी थी। दो माह के भीतर जांच करने को कहा था लेकिन लगभग एक माह बीतने के बाद भी अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। 
गवर्नर ने गुरुवार को राजभवन में हुई बैठक में नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में स्थापित प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वीसी के साथ समीक्षा बैठक में पाया गया था कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है।  उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अति शीघ्र यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने एवं आधारभूत संरचना विकसित करने के निर्देश दिए थे।

जमीन, भवन होने पर ही किसी यूनिवर्सिटी को दें मान्यता
गवर्नर ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पर्याप्त भूमि, भवन एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध है। गवर्नर ने मॉडल गाइडलाइन के उस नियम में संशोधन करने का आदेश दिया, जिसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीजको संचालन के तीन वर्ष में अपना भवन एवं आधारभूत संरचना सुनिश्चित करनी होगी। गवर्नर ने कहा कि भवन और आधारभूत संरचना किसी यूनिवर्सिटी के पास मान्यता से पहले ही होने चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को मान्यता देने के लिए शीघ्र माडल एक्ट के निर्माण के भी निर्देश दिए। 
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवला, राज्यपाल के प्रधान सचिव डा. नितिन मदन कुलकर्णी एवं विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।