झारखंड: स्टेट में 785 रुपये प्रति 100 घनफुट की दर से ऑनलाइन मिलेगा बालू, सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा 

• अब 785 रुपये में बिकेगा एक ट्रैक्टर बालू
• सभी बुजुर्गों, किसी भी उम्र की विधवा, विकलांग, परित्यक्ता को पेंशन देने का निर्णय
• सभी बुजुर्गों, किसी भी उम्र की विधवा, विकलांग, परित्यक्ता को पेंशन देने का निर्णय
• झारखंड में बनेंगे नये अनुमंडल और प्रखंड

रांची। झारखंड में लोगों को अब बालू के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से तैयार कराये जा रहे वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कराने से बालू की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए 785 रुपए प्रति घनफुट की रेट से ट्रांसपोर्टिंग फीस के साथ पैसा जमा कराना होगा। परिवहन लागत प्रति किलोमीटर जल्दी ही तय कर ली जायेगी। 
सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बजट सत्र के समापन के मौके पर इसकी घोषणा की। सीएम ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी से पहले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था जल्दी ही लागू कर दी जायेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बालू की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पैसा जमा कर बालू अपने घर पर मंगा सकता है। इसके लिए उसे 785 रुपये प्रति 100 सीएफटी और परिवहन शुल्क जमा करना होगा।

कोरोना के कारण रामनवमी- सरहुल जुलूस पर लगाई रोक, एक-दो दिन में और कड़े कदम उठाये जायेंगे

 सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के चलते इस बार रामनवमी और सरहुल जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। झारखंड विधानसभा में सीएम ने कहा कि इस बार रामनवमी सरहुल जुलूस नहीं निकलेगा। 
सीएम ने कहा राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यह चिंता का विषय है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया है। कुछ दिनों के बाद समीक्षा के बाद गंभीर निर्णय लूंगा।
हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना का लॉकडाऊन अभी पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। उन्होंने धार्मिक जुलूसों पर भी पाबंदी बरकरार रहने के संकेत दिए। सीएम ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भगवान न करे कि फिर से पूर्ण लॉकडाऊन लगाना पड़े।

सभी बुजुर्गों, किसी भी उम्र की विधवा, विकलांग, परित्यक्ता को पेंशन देने का निर्णय
राज्य सरकार ने सभी बुजुर्गों, किसी भी उम्र की विधवा, विकलांग, परित्यक्ता को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जायेगा।सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से दुख होता है। उन्हें भय है कि केंद्र की सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। देश के बूढ़े-बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं और पश्चिम बंगाल में वन नेशन, वन टैक्स की बात करती है। अगर ऐसा है तो मनरेगा में एक समान मजदूरी क्यों नहीं है। सभी राज्यों के लिए अलग-अलग मजदूरी की व्यवस्था है। झारखंड में 195 रुपये मजदूरी देने का प्रविधान है, जिसे राज्य सरकार ने अपने सरकारी मद से 225 रुपये देना शुरू किया। पांच साल पूरा होते होते मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार 300 रुपये से ऊपर मजदूरी देगी।

15 लाख राशन कार्ड बनेंगे

राशन कार्ड बनाने के लिए 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम हेमंत ने पूर्व की डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पांच साल में टेढ़ी, मेढ़ी लकीर खींची थी जिसे उनकी सरकार सीधा कर रही है। बिजली को लेकर डीवीसी पर राज्य के कुछ जिलों की निर्भरता के कारण डीवीसी आंख दिखाता है। इससे निपटने के लिए सीएम ने विपक्ष का सहयोग मांगा। साथ ही बिजली कंपनियों को कोयला के बकाया वसूलने में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विधायकों को आश्वस्त किया कि एमएलएफंड में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

राम मंदिर के लिए जिस तरह एक-एक ईंट जोड़ रहे हैं, राज्य को गढ़ने के लिए भी योगदान दें

सीएम ने कहा कि जिस तरह श्रीराम मंदिर के लिए सभी एक-एक ईंट जोड़ रहे हैं, उसी तरह यह राज्य भी है। विद्युत शुल्क में संशोधन विधेयक इसी उद्देश्य से लाया गया है, ताकि राज्य के विकास में राज्य की पूरी जनता का सहयोग मिल सके। विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक राज्य हित में है।

रोजगार का साल होगा 2021, पर्यटन के विकास पर भी जोर

सीएम ने कहा कि राज्य जुगाड़ तकनीक से चल रहा है। इस राज्य में 35 फीसद सरकारी पद खाली हैं, जहां संविदा पर कर्मी रखकर काम चलाया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए आउटकम बजट लाया गया। वर्तमान वर्ष रोजगार का साल होगा। यहां 5000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। पर्यटन के विकास पर भी जोर दिया गया है। बेतला फोरेस्ट का जीर्णोंधार होगा। सीएम ने सिमडेगा में आयोजित हॉकी खेल का उदाहरण देते हुए कहा कि सिमडेगा को खेल में ख्याति मिली है। अब राज्य में वुशु में भी 28 राज्यों के 1000 लोग आयेंगे। जो बाहर से आयेंगे, उन्हें राज्य के पर्यटन स्थलों को घुमाया जाएगा, ताकि वे राज्य के पर्यटन केंद्रों की अपने राज्य में जाकर ब्रांडिंग कर सकें।

5000 स्कूल आधुनिक होंगे, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज

सीएम ने सदन को बताया कि सरकार का फोकस शिक्षा पर है। करीब 2000 करोड़ रुपये की लागत से 5000 स्कूल आधुनिक होंगे। बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर नियुक्ति नियमावली बन रही है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नए विधानसभा भवन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा भवन बनाना पैसे की बर्बादी है। इसके दीवार कब झड़ जायेंगे भय लगता है। सदन में आवाज साफ सुनाई नहीं देती, हेडफोन लगाना पड़ता है। खजाना खाली की बात कहते पर विपक्ष बहाना बनाने की बात कहता है, जबकि इस राज्य को चारागाह बनाया गया और 20 साल तक निचोड़ा गया है। जनता निर्णय कर ही देती है।

कोरोना काल में भूख से एक भी मौत नहीं, बोकारो की घटना अफवाह

सीएम ने सदन में बताया कि कोरोना संक्रमण काल में कोई भूखा नहीं रहा। एक भी भूख से मौत नहीं है। सदन में बोकारो की जिस घटना का जिक्र हुआ, उसकी गंभीरता से जांच कराई गई तो वह झूठा निकला। स्टेट में अफसरों सरकार चलाया है लेकिन वर्तमान सरकार अफसरों को हांकेगी और उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
सदन में आये 1181 प्रश्न

पूरे सत्र के दौरान सदन में 1181 प्रश्न आये। इसमें 302 अल्प सूचित, 754 तारांकित, 125 अतारांकित प्रश्न थे। सदन में 38 अल्प सूचित व 53 तारांकित प्रश्न लिए गए। विभागों से केवल 1016 प्रश्नों के उत्तर आये। 165 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त किये जायेंगे।
सीएम ने विधायकों की मांग पर आश्वासन दिया कि विधायक निधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक निधि के संदर्भ में विधायकों की जिम्मेवारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने दो साल के अंदर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 300 रुपया प्रति दिन करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में 35 फीसदी खाली पदों को भरने की भी राज्य सरकार तैयारी कर रही है।

दो हिस्सों में बंटेगा योजना सह वित्त विभाग, तीन हिस्सों में ग्रामीण विकास

स्टेट में विभागों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट विभाग ने इसके लिए प्रोपोजल तैयार कर लिया है। योजना सह वित्त विभाग को दो हिस्सों में बांटा जाएगा जबकि ग्रामीण विकास विभाग को तीन हिस्सों में। इस बंटवारे पर मुहर कैबिनेट की बैठक में लगेगी। ज्ञात हो कि पिछली सरकार ने विभागों की संख्या कम कर दी थी जिसे लेकर अब कठिनाई महसूस की जा रही है।
कैबिनेट विभाग की ओर से तैयार संलेख के अनुसार, योजना सह वित्त विभाग अब दो हिस्सों में बंट जायेगा। पूर्व में अधिकारियों की कमी को देखते हुए विभागों की संख्या को कम कर दिया गया था।र एक समान कार्यों के लिए एक ही विभाग तय कर दिये गये थे।बिहार से अलग होने के बाद जहां झारखंड में 40 विभाग कार्यरत थे।हीं अब 31 विभाग चल रहे हैं।

योजना एवं विकास विभाग और वित्त विभाग के कार्य और दायित्व बंटेंगे

वर्तमान परिस्थिति में विभागों के बीच समनवय स्थापित करने और कार्यों के निष्पादन में कठिनाई को देखते हुए विभागों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 को एक बार फिर संशोधित करते हुए विभागों की संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और एनआरईपी विभाग भी तैयार

योजना सह वित्त विभाग को दो हिस्सों क्रमश: योजना एवं विकास विभाग और वित्त विभाग में बांटने का प्रोपोजल है।  जबकि ग्रामीण विकास विभाग को तीन हिस्सों में। पहला हिस्सा पूर्व की तरह ग्रामीण विकास विभाग होगा, दूसरा हिस्सा ग्रामीण कार्य विभाग और तीसरा हिस्सा पंचायत राज एवं एनआरईपी विभाग। किस विभाग के पास कौन सा काम होगा, यह भी बांटने की तैयारी की जा रही है।
झारखंड में बनेंगे नये अनुमंडल और प्रखंड
विधानसभा में आये गैर सरकारी संकल्पों में सबसे ज्यादा प्रश्न अनुमंडल, प्रखंड कार्यालय बनाने से संबंधित थे। इसपर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम व सीएम हेमंत सोरेन ने स्वयं जवाब दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में अनुमंडलों, प्रखंड कार्यालयों की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए डीसी व प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा पर उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया जायेगा। सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो एक साल में राज्य की तस्वीर निखरती हुई दिखेगी।एमएलए रामचंद्र सिंह ने बरवाडीह में अनुमंडल, रणधीर सिंह ने सारठ व नाला में पुलिस अनुमंडल, अंबा प्रसाद ने बड़कागांव में अनुमंडल, जयप्रकाश भाई पटेल ने विशुनपुर में अनुमंडल, भूषण तिर्की ने नाला को अनुमंडल, लंबोदर महतो ने बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने, कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पांकी अनुमंडल व पुष्पा देवी ने छतरपुर अनुमंडल में निबंधन कार्यालय खोलने की मांग की थी।

गैर सरकारी संकल्प व सरकार का जवाब

गोविंदपुर में जलापूर्ति योजना शीघ्र पूरा होगा, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के सवाल पर मंत्री ने दिलाया भरोसा।
बोकारो स्टील प्लांट के चलते विस्थापित दो दर्जन बस्तियों में पंचायती व्यवस्था लागू होगी। विधायक विरंची नारायण के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दिलाया भरोसा।
धनबाद के तोपचांची स्थित खेराबाड़ी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर सरकार विचार करेगी। विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर सरकार ने दिया आश्वासन।
जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े 108 छोटे उद्योग से संपर्क कर चालू कराएगी सरकार। विधायक नारायण दास के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब। विधायक ने आधारभूत संरचना के आभाव में 181 कंपनियों के बंद होने की दी थी जानकारी।
पाकुड़ जिले के पकुड़िया में डिग्री कॉलेज खोलने पर सरकार विचार करेगी। वर्तमान में सरसा व लिट्टीपाड़ा में दो डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव है। विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब।
गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड में निर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय शुरू होगा। विधायक डा. सरफराज अहमद के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब।
चाकुलिया में कॉलेज खोलने का कोई विचार नहीं, सर्वे के बाद संभावना पर होगा विचार। विधायक समीर कुमार मोहंती के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब।
मिहिजाम में 500 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजा गया है। विधायक डा. इरफान अंसारी के सवाल पर मंत्री बादल ने दिया जवाब।
रांची के मांडर में तुको ग्रिड को शुरू करने से संबंधित कार्ययोजना तैयार है, जल्द शुरू किया जाएगा। विधायक बंधु तिर्की के सवाल पर विधायक चंपाई सोरेन ने दिया जवाब।
धनबाद में मटकुरिया से आरा मोड़ तक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल है। छह महीने में इसका अध्ययन कर फ्लाई ओवर का प्रस्ताव तैयार होगा। विधायक राज सिन्हा के सवाल पर मंत्री बादल ने दिया जवाब। राज सिन्हा ने चार बार टेंडर होने के बाद भी फ्लाई ओवर नहीं बनने का सवाल उठाया था।
देश के आंदोलनकारी, शहीदों को सम्मान दे रही है सरकार, आगे भी देगी। सभी जिलों में महापुरुषों की प्रतिमाएं लगेंगी। विधायक सरयू राय के सवाल पर मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन।
झालको सिचाई परियोजना पुनर्जीवित है। लिफ्ट इरिगेशन के लिए 54 योजनाओं का निर्माण होगा। विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब।
गोड्डा के महगामा में अनुमंडल न्यायालय बनाने संबंधित विधायक दीपिका पांडेय सिंह के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने विचार का आश्वासन दिया।
हजारीबाग का चलकूसा प्रखंड कोडरमा जिला मुख्यालय से नजदीक है, इसलिए उसे कोडरमा जिला में शिफ्ट करने पर सरकार विचार करेगी। विधायक अमित कुमार यादव के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने दिया आश्वासन।
भवनाथपुर में सीमेंट उद्योग लगाने के लिए व्यवसायी को लेकर आएं, सरकार पूरा सहयोगी करेगी। विधायक भानु प्रताप शाही के सवाल पर मुख्यमंत्री ने दिलाया भरोसा। विधायक भानु प्रताप शाही ने भवनाथपुर में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर होने और पर्याप्त संसाधन होने की बात कहते हुए सीमेंट कारखाना लगाने की मांग की थी।