साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए जारी की गयी 155260 नेशनल हेल्पलाइन नंबर, पैसा वापस दिलाने में होगा प्रभावी
साइबर ठगी के शिकार हुए लोग अब अपनी रकम वापस हासिल कर पायेंगे। होम मिनिस्टरी ने इसके लिए नेVल हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। साइबर ठगी का शिकार कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 155260 पर सूचना दे सकता है। इसके बाद संबंधित एजेंसियां उनकी पैसे वापस कराने का काम करेंगी।
नई दिल्ली। साइबर ठगी के शिकार हुए लोग अब अपनी रकम वापस हासिल कर पायेंगे। होम मिनिस्टरी ने इसके लिए नेVल हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। साइबर ठगी का शिकार कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 155260 पर सूचना दे सकता है। इसके बाद संबंधित एजेंसियां उनकी पैसे वापस कराने का काम करेंगी।
रोकी जायेगी साइबर ठगी
होम मिनिस्टरी ने उक्त हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि ठगी की कंपलेन मिलने के तत्काल बाद कंपलेन नंबर के साथ डिटेल जानकारी उस बैंक या वालेट के पास भेज दी जाती है, जिस बैंक में ठगी का पैसा गया होता है। बैंक के सिस्टम में यह जानकारी फ्लैश करने लगती है। यदि पैसे संबंधित बैंक या वालेट के पास ही हैं, तो वह उसे तत्काल फ्रीज कर देगा। यदि पैसा किसी और बैंक या वालेट में चला गया हो तो वह उसे संबंधित बैंक या वालेट को भेज देगा।
हेल्पलाइन नंबर सफल
यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक उस पैसे की पहचान कर उसे फ्रीज नहीं कर दिया जाता। कंपलेनेमेंट को एसएमएस से शिकायत दर्ज किए जाने की सूचना और इसका एक नंबर दिया जायेगा। साथ ही 24 घंटे के भीतर नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिग पोर्टल पर ठगी की डिटेल जानकारी देने का निर्देश दिया जाएगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनकी रकम वापस कराने में यह हेल्पलाइन नंबर काफी सफल साबित हुआ है।
ठगी के 1.85 करोड़ रुपये वापस दिलाए
हम मिनिस्टरी ने इसे नेशनल लेवल पर लांच करने के पहले एक अप्रैल को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में साफ्ट लांच किया गया था। दो महीने के अंतराल में हेल्पलाइन की मदद से ठगी के 1.85 करोड़ रुपये वापस दिलाने में सफलता मिली है। इनमें दिल्ली में 58 लाख और राजस्थान में 52 लाख रुपये वापस कराये गये।
लोकल पुलिस करेगी संचालन
नेशनल हेल्पलाइन नंबर होते हुए सभी स्टेट में लोकल पुलिस ही इसका संचालन करेगी। इससे संबंधित स्टेट में लोकल भाषाओं में लोग आसानी से ठगी की कंपलेन कर सकेंगे। होम मिनिस्टरी के अनुसार लगभग सभी स्टेट इस हेल्पलाइन नंबर को चालू करने के लिए तैयार हो गये हैं। जल्द ही यह काम करना शुरू कर देगा।