बिहार: जेल में बंद एक्स एमपी आनंद मोहन की रिहाई संभव नहीं, विधानसभा में बोल मिनिस्टर

• लोकसेवकों की मर्डर के परिहार नहीं दिए जाने का वैधानिक प्रवधान 

पटना। एक्स एमपी आनंद मोहन की रिहाई परिहार नियमों के आधार पर संभव नहीं है। यह बात गृह विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के दौरान इस मसले पर हुई चर्चा के क्रम में कही। उन्होंने कहा कि लोकसेवकों की मर्डर के परिहार नहीं दिए जाने का वैधानिक प्रविधान है। आनंद मोहन को लोकसेवक की मर्डर के मामले में सजा हुई है। 

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आरजेडी एमएलए के ललित यादव, आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद व भाकपा (माले) के महबूब आलम सहित 20 एमएलए ने इस आशय का ध्यानाकर्षण लाया था। यह कहा गया कि राज्य भर की विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में उम्रकैद की सजा प्राप्त कैदी 14 वर्ष की अपनी निर्धारित सजा पूरी करने के बाद भी राज्य परिहार पर्षद द्वारा समय पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण बेवजह जेल में हैं। स्वाभाविक न्याय से वंचित रहने के कारण बंदियों के परिजनों और संबंधियों में निराशा व आक्रोश है।
अबतक 374 को रिहा किया जा चुका: मिनिस्टर

प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि परिहार पर्षद की आखिरी बैठक एक नवंबर को हुई थी। अबतक 374 लोगों को रिहा किया जा चुका है। एक्स एमपी आनंद मोहन का मामला इस वजह से पर्षद की बैठक में नहीं रखा गया कि वह परिहार की परिधि में नहीं हैं।

आनंद मोहन की सजा पूरे हुए हो गये छह माह

आनंद मोहन के पुत्र व एमएलए चेतन आनंद ने कहा कि आनंद मोहन की सजा के पूरा हुए छह माह से अधिक हो गये। सरकार उन्हें क्यों नहीं निकालना चाहती है? भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आजीवन सजा प्राप्त सभी बंदियों को परिहार का अधिकार है। बंदियों को परिहार से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इस मसले पर चेतन आनंद नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने आकर बैठ गये। विपक्ष के अन्य लोग भी धरना पर बैठ गये।

राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कर रहे रिहाः तेजस्वी 

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर सरकार आनंद मोहन को रिहा नहीं करना चाहती है। राजेंद्र यादव का मामला भी इसी तरह का है। मिनिस्टर लेसी सिंह पर एफआइआर है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।