धनबाद: आमाघाटा भूमि घोटाला,नेक्सेस में शामिल लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई
आमाघाटा भूमि घोटाले मामले पर डीसी उमा शंकर सिंह ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लीपापोती नहीं की जायेगी। इसके लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार की निगरानी में पूरी जमीन की मापी की जायेगी। ज
- एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की निगरानी में की जाएगी पूरी जमीन की मापी
- फर्जी जमाबंदी होगी रद्द
- राजकीय पॉलिटेक्निक के भूमि अतिक्रमण की जांच करेंगे एसडीओ, सीओ
धनबाद। आमाघाटा भूमि घोटाले मामले पर डीसी उमा शंकर सिंह ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लीपापोती नहीं की जायेगी। इसके लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार की निगरानी में पूरी जमीन की मापी की जायेगी। जमीन मापी के बाद सभी को नोटिस किया जाएगा। यदि किन्हीं के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होंगे या फर्जी दस्तावेज के आधार पर गैरमजरूआ जमीन को अपने कब्जे में लिया होगा, तो सरकारी प्रावधान के अनुसार जमाबंदी को रद्द कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा जिला प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सिर्फ जमाबंदी रद्द कर ऐसे फर्जी लोगों को नहीं छोड़ेंगे बल्कि इस पूरे नेक्सेस में शामिल राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, भू-माफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे।उन्होंने कहा वैसे अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी, जिसके समय में यह जमाबंदी खुली, उनकी जवाबदेही बनती थी इसे रोकने की। जिला प्रशासन यह भी जांच करेगा कि वैसी फर्जी जमाबंदी किस कारण से खुली और संबंधित पदाधिकारी उसे रोकने में क्यों असफल रहे। जांच में नियमों की अवहेलना मिलने पर जिला प्रशासन एफआइआर दर्ज करने का भी आदेश देगा।
राजकीय पॉलिटेक्निक के भूमि अतिक्रमण की जांच करेंगे एसडीओ, सीओ
राजकीय पॉलिटेक्निक की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर डीसी ने एसडीओ सुरेन्द्र कुमार एवं अंचल अधिकारी धनबाद प्रशांत लायक को प्राथमिकता देते हुए सारे दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि राजकीय पॉलिटेक्निक की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित एक पत्र सचिव, उच्च शिक्षा से प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में एसडीओ एवं अंचल अधिकारी धनबाद को टीम बनाकर कॉलेज प्रबंधन से मिलकर जमीन की मापी करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा रिकॉर्ड के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक के पास 76 एकड़ जमीन है। एसडीओ एवं सीओ जांच कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करेंगे और उन्हें नोटिस करेंगे। अतिक्रमणकारियों से कागजात की मांग करेंगे। सरकारी जमीन के अतिक्रमण की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
बैठक में डीसीउमा शंकर सिंह, उप समाहर्ता भूमि सुधार सतीश चंद्रा, एसडीएम सुरेन्द्र कुमार, सीओ प्रशांत लायक, आइटी रेवेन्यू श्री रूपेश मिश्रा उपस्थित थे।
