Disproportionate Assets Case: शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, लोकपाल कार्यवाही पर रोक

झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू की गई लोकपाल कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Disproportionate Assets Case: शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, लोकपाल कार्यवाही पर रोक
  • मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी
रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू की गई लोकपाल कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी। लोकपाल की कार्यवाही के खिलाफ शिबू सोरेन ने याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
पांच अगस्त 2020 को लोकपाल में शिकायत
झारखंड के गोड्डा के बीजेपी एमपीनिशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी। लोकपाल में पांच अगस्त 2020 को झामूमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके परिवार पर कथिकत तौर पर गैर-कानूनी साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।
कोल मिनिस्टर रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप
एमपी निशिकांत दुबे की शिकायत में कहा गया कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने कोल मिनिस्टर के पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में है। लगभग तीन दर्जन अचल संपत्ति की सूची लोकपाल को सौंपी गई थी।
बीजेपी एमपी ने आरोप लगाया कि शिबू सोरेन के परिवार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से कई व्यवसायिक और आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं। शिबू सोरेन पर सरकारी खजाने का नुकसान करने का आरोप है।
सोरेन फैमिली पर निशिकांत दूबे के कई आरोप
बीजेपी एमपीडा निशिकांत दुबे पिछले कई वर्षों से शिबू सोरेन, उनके बेटे और झारखंड के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन पर अक्सर गंभीर आरोप लगाने को लेकर चर्चा में रहते हैं। निशिकांत कई बार सोरेन परिवार पर मनी लांड्रिंग और इलिगल माइनिंग से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और माइंस सेकरेटरी की सचिव रह चुकी आइएएस पूजा सिंघल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। झारखंड में इलिगल माइनिंग में मनी लॉंड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी अब तक पूजा सिंघल, सुमन कुमार व पंकज मिश्रा को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। सीएम के प्रेस एडवाइजर से पूछताछ हो चुकी है।