इलेक्शन कमीशन ने CS को भेजा पत्र, पूछा- हेमंत सोरेन के स्टोन माइनिंग लीज पर BJP के दिये दस्तावेज सही हैं !

रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने रांची के अनगड़ा में स्टोन माइनिंग लीज मामले में चीफ सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में पूछा है कि स्टोन माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन की संलिप्तता को लेकर बीजेपी नेताओं ने गवर्नर को जो दस्तावेज सौंपे थे, क्या वह सही हैं?

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जानकार सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को निर्वाचन आयोग का पत्र चीफ सेकरेटरी को मिला है। अब चीफ सेकरेटरी को निर्वाचन आयोग को यह रिपोर्ट भेजनी होगी कि स्टोन माइनिंग लीज और कंपनी के पार्टनर के रूप हेमंत सोरेन की भूमिका पहले क्या थी और अभी क्या स्थिति है।
उल्लेखनीय है कि एक्स सीएम व बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने 10 फरवरी को रांची पार्टी हेडक्टार्टर में प्रेस कांफ्रेस कर आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने सीएम रहते हुए स्टोन माइनिंग लीज अपने नाम करवाए हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने से पहले लीज के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह अभी लंबित था। रांची जिला का माइनिंग अफसर ने जुलाई 2021 में इस आवेदन को मंजूरी दे दी थी। 
एक्स सीएम के आरोप लगाने के बाद 12 फरवरी को बीजेपी का एक डेलीगेशन गवर्नर रमेश बैस से मिलकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद का दुरुपयोग कर अपने नाम पर माइंस आवंटित की है। डेलीगेशन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने, एमएलए के रूप में उनकी अयोग्यता और उनके खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश देने की भी मांग की थी।
बीजेपी नेताओं के सौंपे दस्तावेज को गवर्नर ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया था। आयोग ने इसी दस्तावेज के आधार पर चीफ सेकरेटरी से पूरे मामले में जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि अनगड़ा में स्टोन माइनिंग लीज मामले में हाईकोर्ट में भी एक पीआइएल दायर की गयी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था।