Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड में 1932 का खतियान लागू

• कैबिनेट की बैठक में 41 प्रोपोजल को मिली मंजूरी  

रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने के प्रोपोजल को मंजूरी दे दी गयी है। बैठक में ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा। 

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झारखण्ड के वीर शहीद अमर रहें!!

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— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 14, 2022

कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट, अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट, ओबीसी को 15 परसेंट ,अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार विधानसभा से इसे पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची सूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी। अब स्टेट में कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। झारखंड में अब कुल 77 परसेंट आरक्षण दिया जायेगा। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए 23 परसेंट सीटें बची हैं।

कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जायेगा। जो भूमिहीन होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जायेगा। स्थानीय से संबंधित इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा कर के केंद्र से नवीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जायेगा।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कुल 41 प्रोपोजल को मंजूरी दी गई। बैठक में कहा गया कि सरकार 1932 के आधार पर अब स्थानीय होने का नियम परिभाषित करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने जनता से वादा किया था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू किया जायेगा। सरकार के लगभग ढाई साल पूरे होने के बाद हेमंत सोरेन ने इस वादे पर अमल करते हुए कैबिनेट से इसे पास कर दिया है। 
झारखंड में लोग लंबे समय से 1932 का खातियान  लागू करने की मांग कर रहे थे। जेएमएम के अलावा बीजेपी के सहयोगी दल आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो भी कई बार हेमंत सोरेन सरकार से इसे लागू करने की मांग कर चुके हैं। झामुमो के ज्यादातर मिनिस्टर व एमएलए बार बार 1932 का खतियान लागू करने की मांग कर रहे थे। झामुमो का मानना है कि इस खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित होने से झारखंड के आदिवासियों को काफी फायदा होगा। उनके अधिकारों की रक्षा होगी। सत्ता और संसाधनों में उनकी भागीदारी बढ़ जायेगी।
जमकर फोड़े गये पटाखे
सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की जैसे ही घोषणा की, पटाखों की आवाज से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय गूंज उठा। मिनिस्टर से लेकर एमएलए तक जश्न मनाते नजर आये। 
ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण मिलेगा

झारखंड कैबिनेट की बैठक में ओबीसी को 27 परसेंटआरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी कांग्रेस लगातार इसे लागू करने की मांग कर रही थी। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। कैबिनेट की बैठक में इसे पास कर मुख्यमंत्री ने अपने वादों पर अमल कर दिया है। झारखंड में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाये जाने से कई जातियों को हर स्तर पर फायदा होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
77 हजार आंगनबाड़ी सेविका, सहयिका के मानदेय बढ़ोतरी की मंजूरी।  झारखंड में रबी फसलों के लिए सरकार अब 90 परसेंट सब्सिडी मिलेगी।
झारखंड सरकार अब सभी बाजार समितियों में अध्यक्ष भी मनोनीत करेगी।
धनबाद में इंटर स्टेट बस स्टैंड के लिए 48.11 करोड़ रुपये स्वीकृत।
विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी के आधार पर समर्पित रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन।
मिनिस्टर्स के कारकेड में वाहनों के लिए चार करोड़ रुपये स्वीकृत।
झारखंड लोकसेवा आयोग की अध्यक्ष मैरी नीलिमा केरकेट्टा के नाम पर मुहर।
झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सरकार ने स्वीकृति ।
इटकी में अजीम प्रेमजी विश्विद्यालय के लिए 150 एकड़ जमीन देगी सरकार।
आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 6000 प्रतिवर्ष खर्च कर खरीदे जायेंगे बरतन।
468 करोड़ रुपये से राज्य के 86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन का होगा निर्माण।
राज्य में स्टैंप शुल्क में हुई की वृद्धि।
अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल राशि का नौ परसेंट होगा।
झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसालय) में 29 प्रोफेसर और प्राचार्य के पद सृजित करने की मंजूरी
विभावि के पांच नये डिग्री कॉलेज में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद होंगे सृजित।