Jharkhand Cabinet Decisions : हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 10 प्रोपोजल को दी मंजूरी

• अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें
• आउटसोर्सिंग स्टाफ को मिलेगा आरक्षण का लाभ

रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार 22 मई को 10 अहम प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया जायेगा। 
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मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में 22 मई को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/Oa6W5VUrBg

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 22, 2025

अब सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से मैन पावर रखने में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। कैबिनेट की बैठक में झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट(आउटसोर्सिंग) मैनुअल 2025 की स्वीकृति दी गयी। इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मियों को अब कम से कम पांच साल के लिए अनुबंधित किया जायेगा। जिसके बाद तीन साल का विस्तार संभव होगा। आउटसोर्स कर्मियों को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की वेतन वृद्धि मिलेगी। सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में आरक्षण का अनुपालन किया जायेगा।
आउटसोर्स कर्मियों को चार लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा।जैप आइटी में ग्रिवांस सेल का भी गठन किया जायेगा. झारखंड राज्य के समेकित विकास के लिए राज्य के रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन के लिए प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी है
कैबिनेट के अहम फैसले
झारखंड में संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालयों में वर्ग-9 से वर्ग-10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं  अध् यनरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी के निःशुल्क वितरण की स्वीकृति।
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए साइंस मैगजीन (Science Magazine) तथा कक्षा-11 से 12 के लिए प्रतियोगी मैगजीन (Competitive Magazine) के मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति।
झारखंड राज्य के समेकित विकास के लिए राज्य के रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन के लिए प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर स्वीकृति।
राजीव रंजन चौबे, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुंडू रांची और अफजल हसनैन हक्की, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, रांची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित्त करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक संप्रति कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरूद्ध समायोजन करने की स्वीकृति दी।
 झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति ।
राज्य योजना अंतर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गयी राशि का उपायुक्त, चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07,722 रुपए पुनः आवंटित करने की स्वीकृति।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं-1) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति।
झारखंड हाईकोर्ट में दायर दायर वाद संख्या-WPS No. 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किये जाने एवं देय ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति ।
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति।
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति ।