झारखंड: विद्युत नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ में नहीं की कोई वृद्धि, अक्टूबर से ही लागू होगी टैरिफ
जेबीवीएनएएल की बिजली टैरिफ में वर्ष 2020-21 में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को बिजली टैरिफ रेट की घोषणा की है। यह अक्टूबर 2020 से लागू होगी।
- डोमेस्टिक कंज्यूमर को पर यूनिट 5.75 से 6.25 रुपये देना होगा
- वर्ष 2019-20 की बिजली टैरिफ ही इस साल होगी लागू
रांची। जेबीवीएनएएल की बिजली टैरिफ में वर्ष 2020-21 में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को बिजली टैरिफ रेट की घोषणा की है। यह अक्टूबर 2020 से लागू होगी।नियामक आयोग के अनुसार कोविड 19 में कंज्यूमर और बिजली वितरकों की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जब तक अगले साल नयी बिजली रेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक ये रेट ही लागू रहेंगी। इस तरह वर्ष 2019-20 में फिक्स बिजली रेट ही इस साल भी लागू रहेगी।
रूरल डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 5.75 रुपये पर यूनिट, डमोस्टिक अर्बन के लिए 6.25 रुपये पर यूनिट बिजली रेट फिक्स की गयी है। डोमेस्टिक हाइ टेंशन के लिए छह रुपये पर यूनिट, रूरल कर्मिशयल कनेक्शन छह रुपये पर यूनिट व अर्बन कर्मिशयल एरिया के लिए 6.25 रुपये पर यूनिट रेट फिक्स की गयी है।
टाउम पर बिलिंग नहीं हुई तो कंज्यूमर को मिलेगी छूट
आयोग ने तय किया है कि लाइसेंसी कंपनियां समय पर बिलिंग करें। बिलिंग समय पर नहीं होने पर कंज्यूमर को छूट दी जायेगी। ऐसे में दो माह का समय बिलिंग के लिए दिया गया है।अगर दो महीने में लाइसेंसी कंपनियां बिलिंग नहीं करती हैं, तो तीसरे महीने से एक परसेंट बिलिंग में छूट दी जायेगी।इसकी मैक्सिमम लिमिट तीन परसेंट तक की है। वहीं प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वाले कंज्यूमर को तीन परसेंट तक की छूट दी जायेगी। ऐसे में सिक्यूरिटी मनी भी वापस कर दिया जायेगा।
एक जनवरी से अनमीटर्रड कनेक्शन खत्म
जेबीवीएनएल को एक जनवरी से अनमीटर्रड कनेक्शन खत्म करना होगा। इसके लिए आयोग की ओर से तीन महीने का एडीशनल टाइम दिया गया है। आयोग ने कोरोना काल को देखते हुए एक जनवरी तक का समय दिया है। डोमेस्टिक कंज्यूमर से मीटर रेंट की वसूली भी नहीं की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि जेबीवीएनएल ने बिजली रेट में 22 परसेंट बढ़ोतरी का प्रोपोजल दिया था। डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए सात रुपये, अर्बन कंज्यूमर के लिए 7.50 रुपये, एचटी कंज्यूमरों को पांच रुपये पर व वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए बिजली टैरिफ को पूवर्वत ही रखा।