झारखंड:दुमका में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी, चांय जाति को SC का दर्जा, CM ने दी महत्वपूर्ण प्रोपोजल को दी मंजूरी

• गंगा किनारे लैंड स्लाइड से बचाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी

 रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में हाईकोर्ट का बेंच स्थापित करने समेत कई प्रोपोजल को मंजूरी दी है। उन्होंने साहेबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी के दायें तट पर शोभापुर गांव (कमलेन बगीचा) में Protection work for Land Slide के लिए आठ करोड़ 14 लाख 42 हजार रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी दे दी है। 
बारिश के कारण होने वाले कटाव को रोकना
नदियों में अत्याधिक वर्षा के कारण हुए विभिन्न कटाव स्थलों पर कराये जाने वाले कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) द्वारा अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
तीन दिसंबर को संपन्न राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में योजना समीक्षा समिति की बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के प्रक्षेत्राधिन विषयांकित योजना के कार्यान्वयन की सहमति दी गई है। इसके आलोक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा इस कार्य का तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर रुपये 814.42 लाख का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति की जांच कर अनुसूचित जाति की पात्रता के संबंध में डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। संस्थान से विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत जो प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा था उसमें चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) जाति को झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से करने की सिफारिश की गई थी। सीएम ने चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) को अनुसूचित जाति की लिस्ट में सम्मिलित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाने वाली अनुशंसा से संबंधित प्रोपोजल को मंजूरी दी है। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। 
सीएम हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का बेंच गठित किये जाने से संबंधित प्रोपोजल को मंजीरी दी है। झारखंड हाई कोर्ट रांची में हैं। स्टेट के किसी जिले में  अभी हाई कोर्ट का बेंच कार्यरत नहीं है। दुमका में झारखंड हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना को लेकर तत्कालीन चीफ सेकरेटरी ने भूमि चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया गया था। इसके अलावा बेंच के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया था।