नई दिल्ली: कोल कर्मियों के पांच साल के वेतन समझौते पर बनी सहमति, JBCCI की बैठक में हुआ निर्णय

नई दिल्ली। जेबीसीसीआई की तीसरी बैठक बुधवार का नई दिल्ली में कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मैनेजमेंट से 10 साल का समझौता करने का प्रोपोजल दिया, जिसे सभी यूनियन ने एक सिरे से खारिज करते हुए पांच साल का समझौता करने का आग्रह किया। 

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पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया
मैनेजमेंट ओर से प्रोपोजल के समर्थन में एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। चार्टर ऑफ डिमांड में दिये गये मांगों पर होने वाले खर्च का अनुमान दर्शाया।साथ ही WCL, BCCL व ECL पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया गया। मैनेजमेंट की ओर से दिखाया गया कि पांच परसेंट से लेकर 25 परसेंट की वेज बढ़ोतरी पर कितने करोड़ रुपये लगेंगे। यूनियन नेताओं ने पावर प्रजेंटेशन देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पांच साल का वेतन समझौता करने की बात दोहराई।
वेतन समझौते के प्रोपोजल पर सहमति
सीआइएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए 20 मिनट का समय लिया। टॉप मैनेजमेंट के साथ विचार-विमर्श कर पांच साल के वेतन समझौते के प्रोपोजल पर सहमति जताई। चेयरमैन ने घोषणा किया कि पांच साल पर वेतन समझौता करने को सीआइएल तैयार हैं। इसके बाद यूनियन की ओर से एमजीबी को प्रोपोजल देने को कहा गया।
मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि 10 साल के वेतन समझौते पर एमजीबी बनाकर लाया गया है। लेकिन, जब पांच साल का समझौता होगा, तो 10 साल का एमजीबी पर दिखाने का कोई मतलब नहीं है।कहा गया हमें यदि दो घंटे का समय दिया जाये, तो पांच साल के लिए एमजीबी पर कैलकुलेट कर आपके सामने रख सकते हैं। इसपर मजदूर संगठनों ने असहमति जताते हुए अगली बैठक बुलाने की मांग की। सर्वसम्मति से अगली बैठक अप्रैल माह में करने पर सहमति बनी।मैनेजमेंट के वेतन समझौता को लेकर पांच छोटी-छोटी कमेटियां बनाने का प्रोपोजल दिया जिसपर पर एक राय नहीं बन पायी। मजदूर नेताओं की ओर से कहा गया कि वेतन समझौते को लेकर कोई कमेटी या सब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है. जो भी होगा वो जेबीसीसीआई की फुल बैंच में होगा। उसी के तहत सारे मामले निबटाये जायेंगे।
वेज बढ़ोतरी पर होने वाले खर्च का ब्यौरा
बैठक में मैनेजमेंट की ओर से कोल कर्मियों को फीसदी के हिसाब से मिलने वाले वेज बढ़ोतरी का कोल इंडिया की विभिन्न अनुषांगिक कंपनियों पर होनेवाले खर्च का ब्यौरा पेश किया गया। कहा गया कि पांच परसेंट की वेज बढ़ोतरी पर ECL पर 529 करोड़, BCCL- 400 करोड़, CCL- 312 करोड़, NCL- 125 करोड़, WCL_ 350 करोड़, SCEL- 460 करोड़, MCL- 174 करोड़, CMPDI- 18 करोड़ तथा कोल इंडिया मुख्यालय पर 15 करोड़ खर्च होगा। इस तरह से कुल 2369 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सात से 25 परसेंट फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर खर्च का आंकड़ा
सात परसेंट की वेज बढ़ोतरी पर 2988 करोड़, 10 परसेंट की वेज बढ़ोतरी पर 3916 करोड़, 15 परसेंच की वेज बढ़ोतरी पर 5464 करोड़, 20 परसेंच की वेज बढ़ोतरी पर 7011 करोड़ तथा 25 परसेंट की वेज बढ़ोतरी पर 8558 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
50 परसेंट की वेज बढ़ोतरी
प्रबंधन की ओर से यह भी कहा गया कि अगर मजदूर संगठनों द्वारा दिये गये कॉमन चाटर ऑफ डिमांड के अनुसार, 50 परसेंटकी वेज बढ़ोतरी की गई, तो कोल इंडिया को 5 साल के वेतन समझौता में पहले वर्ष में 56925 करोड़, दूसरे वर्ष में 53324 करोड़, तीसरे वर्ष में 54147 करोड़, चौथे वर्ष में 54871 करोड़ तथा पांचवें वर्ष में 55,524 करोड़ यानी कुल 54,958 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

17 जुलाई को हुई थी पहली बैठक 
जेबीसीसीआइ-11 की प्रथम बैठक पिछले वर्ष 17 जुलाई, दूसरी बैठक 15 सितंबर को हुई थी। तीसरी बैठक बुधवार 16 फरवरी को थी। चौथी बैठक अप्रैल माह में होगी। इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं है।

बैठक में बैठक में चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, डायरेक्टर पर्सनल विनय रंजन, सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद, सीएमडी एसईसीएल पीएस मिश्रा, सीएमडी ईसीएल एपी पंडा, सीएमडी बीसीसीएल समीरण दत्ता, सीएमडी एनसीएल भोला सिंह, डायरेक्टर फाइनेंस एसईसीएल एसएम चौधरी, डायरेक्टर पर्सनल एमसीएल एसके राव, डायरेक्टर एसईसीएल बलराम सहित यूनियन की तरफ से एटक के रमेंद्र कुमार, आरसी सिंह, लखन लाल महतो, भी सितारामैया हरिद्वार सिंह, एनी चक्रवर्ती, बीएमएस के लक्ष्मा रेड्डी, सुरेंद्र कुमार पांडे, केपी गुप्ता,एचएमसे के नाथूलाल पांडे, एसके पांडे, सिद्धार्थ गौतम, सीटू के सुजीत बनर्जी, अरुप चटर्जी सहित कई लोग उपस्थित थे।