बिहार: कोरोना मृतकों के परिजनों को साढ़े चार लाख रुपये देगी गवर्नमेट, कैबिनेट की बैठक में छह एजेंडों पर मुहर 

पटना।बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छह एजेंडों पर मुहर लगी है। स्टेट में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के निकटतम आश्रितों को सरकार की तरफ से चार लाख 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। बिहार पेशा कर नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है।

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माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। ​एजेंडों के बारे में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी देते मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय। https://t.co/OtUON4HRu1#BiharCabinetDecision2022

— IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) January 5, 2022

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को आकस्मिकता निधि से चार लाख 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। इसके लिए सरकार ने 106 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जायेगा। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

 नगर निकायों से जुड़े प्रोपोजल भी स्वीकृति

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक एक नगर निकाय और तीन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार को मंजूरी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य, शहीद नाथून प्रसाद यादव, शील भद्रयाजी, स्व. मोगल सिंह और स्व. डूमर प्रसाद सिंह के सम्मान में बख्तियारपुर में प्रतिमा स्थल बनाने और हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह किए जाने को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के फैसले
कैबिनेट ने बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख नियमावली-1978 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। बिहार नगरपालिका 2007 के आलोक में एक नये नगर निकाय का गठन एवं 3 नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई है। 
अंदर नहीं जा पाये कई मिनिस्टर
कैबिनेट की बैठक से पहले आरटीपीसीआर जांच में सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा दो अन्य मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार कोरोना संक्रमित पाये गये। इसके बाद इन मंत्रियों ने बैठक में खुद पहुंचने की बजाय आनलाइन जुड़ने का विकल्प चुना। मिनिस्टर जनक राम बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचे, लेकिन वे भी सभा कक्ष में नहीं गये और आनलाइन ही बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कोरोना की जांच नहीं कराई थी। बैठक में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों की कोरोना जांच के लिए एक दिन पहले ही सैंपल लिया गया था।