Jharkhand Cabinet Meeting: कैबिनेट ने दी18 प्रोपोजल की मंजूरी, राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वीकृति
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।
- छह हजार रुपये वार्षिक प्रीमियम पर कर्मियों को असीमित लाभ मिलेगा
- सेवानिवृत्त कर्मियों, पूर्व विधायकों एवं उनके परिजनों को भी मिलेगा लाभ
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव स्वीकृत
रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।
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झारखंड में सरकारी सेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इन्हें 10 लाख रुपये तक के इलाज के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे अधिक खर्च होने पर कॉर्पस फंड से राशि दी जाएगी। कैबिनेट के इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मियों, झारखंड के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिवक्ताओं तथा ऐसे तमाम लोगों के परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मियों के वेतन से पांच सौ रुपये प्रतिमाह की कटौती की जाएगी तो वहीं गैर सरकारी कर्मियों को छह हजार रुपये वार्षिक का भुगतान करना होगा।चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। सीएम हेमंत सोरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य उपस्थित थे।
झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केस आईओ (अनुसंधानकर्ता) को मोबाइल दिया जायेगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी है। ज्ञानोदय योजना के तहत मीडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है।
पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। तमाड़ की तत्कालीन बीडीओ कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी। उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गयी। केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर तत्कालीन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था और कई विभागों में इसी आधार पर उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित किया गया था।झारखंड में कैबिनेट के इस फैसले से यह प्रक्रिया रुक जायेगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्णय से झारखंड ने अपना पल्ला झाड़ लिया है।
अधिवक्ताओं को प्रीमियम भुगतान के लिए नौ करोड़
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में हाई कोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए छह हजार रुपये मात्र के प्रीमियम भुगतान के लिए कुल अनुदान राशि नौ करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं।65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता एवं लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं को गण को पेंशन के रूप में प्रतिमाह सात हजार रुपये की दर से भुगतान के लिए 1.6 करोड़ रुपये और नए अधिवक्ताओं को वृत्तिका भत्ता के रूप में पांच हजार रुपये मासिक देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिय गये हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले
ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमलेश्वर कान्त वर्मा की सेवा अगले तीन वर्षों तक के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आइटी एक्सक्युटिव का पद सृजन की स्वीकृति दी गयी।
