Jharkhand DGP: डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को हो जायेंगे रिटायर ! सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेवा विस्तार पर लगायी रोक
सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की 30 अप्रैल को रिटायरमेंट के बाद अवधि विस्तार पर रोक लगा दिया है। सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने सीएम हेमंत सोरेन को इससे संबंधित पत्र भेजा है।
- होम मिनिस्टरी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा लेटर
- 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर बने रहना नियम विरुद्ध
- एमएलए सरयू राय ने भी एक्स पर पोस्ट कर शेयर की जानकारी
रांची। सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की 30 अप्रैल को रिटायरमेंट के बाद अवधि विस्तार पर रोक लगा दिया है। सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने सीएम हेमंत सोरेन को इससे संबंधित पत्र भेजा है। पत्र में बताया है कि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर बनाये रखने का स्टेट गवर्नमेंट का फैसला गलत है।
यह भी पढ़ें:Jharkhand:एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी के एनकाउंटर के बाद फरार सुनीता मुर्मू ने बोकारो में किया सरेंडर
जेडीयू एमएलए सरयू राय ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाकर सेवा विस्तार देने के झारखंड सरकार के निर्णय को गलत करार दिया है। इससे संबंधित पत्र भेजकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता की सेवा समाप्त हो जायेगी। अधिकारियों ने यह पत्र विदेश यात्रा पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है।
आईपीएस अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने पहली बार 26 जुलाई 2024 को राज्य का प्रभारी डीजीपी बनाया था। हालांकि, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने डीजीपी के पद से हटा दिया था।
चुनाव के बाद अनुराग गुप्ता बनाये गये प्रभारी डीजीपी
चुनाव के बाद राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनते ही 28 नवंबर 2024 को अनुराग गुप्ता फिर से प्रभारी डीजीपी बनाये गये। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए एक नियमावली बनायी, जिसके आधार पर अनुराग गुप्ता को स्टेट का परमामेंट डीजीपी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी की।
स्टेट गवर्नमेंट की नियमावली के अनुसार, अनुराग गुप्ता की डीजीपी के पद पर पोस्टिंग दो वर्षों के लिए हुआ है। अगर उस नियमावली के आधार पर राज्य सरकार उनकी नियुक्ति पर अड़ी तो अनुराग गुप्ता 26 जुलाई 2026 तक के लिए डीजीपी बने रहेंगे। फिलहाल, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। अब राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी, यह शीघ्र ही सामने आयेगा। सेंट्रल के लेटर आने के बाद तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं।
